Consumer Forum Electricity Case: बिजली विभाग के खिलाफ कोर्ट में केस कैसे करें? (2026 Legal Guide)
क्या बिजली विभाग ने आपको गलत बिल भेजकर परेशान कर दिया है? या फिर नया कनेक्शन देने के नाम पर अधिकारी महीनों से आपको दफ्तर के चक्कर कटवा रहे हैं? भारत में बिजली उपभोक्ताओं का शोषण एक आम बात है। कई बार SDO (Sub-Divisional Officer) या लाइनमैन आपकी शिकायत को कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं।
लेकिन Consumer Protection Act, 2019 और Electricity Act, 2003 के तहत आपको यह अधिकार है कि आप सीधे 'कंज्यूमर फोरम' (Consumer Court) में बिजली विभाग के खिलाफ केस दर्ज कर सकते हैं। 2026 में 'e-Daakhil' (ई-दाखिल) पोर्टल आ जाने के बाद, अब आपको कोर्ट के धक्के खाने या महंगे वकील को फीस देने की भी ज़रूरत नहीं है।
इस मेगा लीगल गाइड में, हम आपको बताएंगे कि बिजली विभाग को "लीगल नोटिस" कैसे भेजें, कितना मुआवजा (Compensation) मांगें, और घर बैठे अपने मोबाइल से कंज्यूमर कोर्ट में मुकदमा कैसे दर्ज करें।
विषय-सूची (Table of Contents)
- 1. किन मामलों में आप कोर्ट जा सकते हैं? (Valid Grounds)
- 2. कोर्ट जाने से पहले का स्टेप: CGRF (अति आवश्यक)
- 3. कानूनी नोटिस (Legal Notice) का ड्राफ्ट फॉर्मेट
- 4. ई-दाखिल: घर बैठे ऑनलाइन केस कैसे करें?
- 5. कोर्ट की फीस और वकील का खर्च (Cost Analysis)
- 6. आप कितना 'मुआवजा' (Compensation) मांग सकते हैं?
- 7. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
1. किन मामलों में आप कोर्ट जा सकते हैं? (Valid Grounds for Lawsuit)
आप हर छोटी बात के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। कोर्ट इसे "Deficiency in Service" (सेवा में कमी) मानता है। आप निम्नलिखित मामलों में केस कर सकते हैं:
- गलत और मनमाना बिल (Wrong Billing): आपके मीटर में रीडिंग कम है, लेकिन बिल लाखों का भेज दिया गया हो और विभाग उसे ठीक न कर रहा हो।
- नया कनेक्शन न देना: पैसे जमा करने के हफ्तों बाद भी मीटर न लगाया गया हो।
- बिना नोटिस बिजली काटना: बिना कोई पूर्व सूचना (Notice) दिए आपका कनेक्शन काट दिया गया हो (यह Electricity Act की धारा 56 का सीधा उल्लंघन है)।
- उपकरणों का जलना: हाई वोल्टेज (Voltage Fluctuation) के कारण आपके घर का टीवी या फ्रिज जल गया हो। इसके लिए विभाग जिम्मेदार है।
- ट्रांसफॉर्मर न बदलना: गाँव या मोहल्ले का ट्रांसफार्मर कई दिनों से खराब हो और शिकायत के बाद भी न बदला गया हो।
2. कोर्ट जाने से पहले का स्टेप: CGRF (Consumer Grievance Redressal Forum)
कंज्यूमर कोर्ट जाने से पहले, कानून यह कहता है कि आपको बिजली विभाग के "आंतरिक न्यायालय" (Internal Court) में अपनी बात रखनी चाहिए।
हर बिजली वितरण कंपनी (जैसे UPPCL, TATA Power, SBPDCL) का अपना एक CGRF होता है।
- सबसे पहले CGRF में एक सादे कागज़ पर शिकायत दें।
- CGRF के पास फैसला सुनाने के लिए 45 दिन का समय होता है।
- अगर आप उनके फैसले से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप 'Electricity Ombudsman' (विद्युत लोकपाल) के पास जा सकते हैं।
- अगर वहाँ भी न्याय न मिले, तब Consumer Forum (उपभोक्ता न्यायालय) का दरवाज़ा खटखटाना सबसे सही रहता है।
3. कानूनी नोटिस (Legal Notice) का ड्राफ्ट फॉर्मेट
कोर्ट में केस फाइल करने से 30 दिन पहले बिजली विभाग को एक 'लीगल नोटिस' (Legal Notice) भेजना अनिवार्य होता है। आप इसे किसी वकील (Advocate) से भिजवा सकते हैं, या खुद रजिस्टर्ड पोस्ट (Registered Speed Post) से भेज सकते हैं।
(नोट: इस नोटिस की एक कॉपी और डाक की रसीद अपने पास सुरक्षित रखें। कोर्ट में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी।)
4. ई-दाखिल: घर बैठे ऑनलाइन केस कैसे करें? (e-Daakhil Portal)
2026 में आपको कोर्ट के धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। भारत सरकार ने edaakhil.nic.in पोर्टल लॉन्च किया है।
- रजिस्ट्रेशन: e-Daakhil वेबसाइट पर जाएं और अपना अकाउंट बनाएं।
- Draft Complaint: 'File a New Case' पर क्लिक करें। विपक्षी पार्टी (Opposite Party) में बिजली विभाग का नाम (उदा: MD, UPPCL) डालें।
- दस्तावेज़ अपलोड करें: अपना गलत बिल, आपकी शिकायत की कॉपियां, और 'लीगल नोटिस' की कॉपी PDF फॉर्मेट में अपलोड करें।
- फीस भरें: ऑनलाइन पेमेंट गेटवे से कोर्ट फीस जमा करें।
- सुनवाई: कई मामलों में अब वीडियो कांफ्रेंसिंग (Video Conferencing) के जरिए भी सुनवाई हो जाती है।
5. कोर्ट की फीस और वकील का खर्च (Cost Analysis)
लोगों को लगता है कि कोर्ट केस में लाखों रुपये लगते हैं, लेकिन 'उपभोक्ता न्यायालय' गरीबों के लिए बनाया गया है।
| दावे की राशि (Claim Amount) | कोर्ट की फीस (Court Fee in 2026) |
|---|---|
| ₹5 लाख तक (Up to 5 Lakhs) | शून्य (Zero / Free) |
| ₹5 लाख से ₹10 लाख तक | ₹200 |
| ₹10 लाख से ₹20 लाख तक | ₹400 |
वकील का खर्च (Advocate Fees): अगर आप खुद केस लड़ते हैं तो 0 रुपये। अगर आप किसी वकील को हायर करते हैं, तो वे नोटिस भेजने और केस ड्राफ्ट करने का ₹5,000 से ₹15,000 तक चार्ज कर सकते हैं। (यह पैसा आप कोर्ट से बिजली विभाग से वसूल सकते हैं)।
6. आप कितना 'मुआवजा' (Compensation) मांग सकते हैं?
कंज्यूमर कोर्ट न केवल आपका बिल ठीक करवाता है, बल्कि आपको मानसिक प्रताड़ना के लिए पैसे भी दिलवाता है। आप अपनी 'Prayer' (प्रार्थना) में यह मांग सकते हैं:
- बिल संशोधन: गलत बिल को रद्द किया जाए।
- मानसिक उत्पीड़न (Mental Agony): विभाग के चक्कर काटने और मानसिक तनाव के लिए ₹20,000 से ₹50,000 तक का मुआवजा।
- मुकदमे का खर्च (Litigation Cost): वकील की फीस, फोटोकॉपी और आने-जाने का खर्च (लगभग ₹10,000)।
- आर्थिक नुकसान: अगर हाई वोल्टेज से आपका 50,000 का टीवी जला है, तो बिल के साथ कोर्ट में उसका भी पूरा पैसा मांगा जा सकता है।
7. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
Q1. क्या मैं 10 साल पुराने गलत बिल पर केस कर सकता हूँ?
नहीं। Consumer Protection Act के तहत, "Cause of Action" (विवाद उत्पन्न होने) के 2 साल के भीतर ही केस फाइल करना अनिवार्य है। 2 साल के बाद कोर्ट केस खारिज कर सकता है (Limitation Period)।
Q2. क्या केस चलने के दौरान बिजली विभाग मेरा कनेक्शन काट सकता है?
अगर आप कोर्ट से 'Stay Order' (स्थगन आदेश) ले लेते हैं, तो जब तक केस का फैसला नहीं आ जाता, बिजली विभाग आपका कनेक्शन नहीं काट सकता।
Q3. लोक अदालत (Lok Adalat) और कंज्यूमर फोरम में क्या अंतर है?
लोक अदालत में दोनों पक्ष (आप और विभाग) आपसी समझौते (Settlement) से मामला सुलझाते हैं। जबकि कंज्यूमर फोरम में जज सबूतों के आधार पर कड़ा आदेश (Order) और पेनल्टी लगाता है।
Consumer Forum Electricity Case: How to File a Case Against the Electricity Department? (2026 Legal Guide)
Has the electricity department harassed you with inflated, erroneous bills? Or are they delaying a new connection for months despite you paying all the fees? Harassment of electricity consumers is a widespread issue in India. Often, Sub-Divisional Officers (SDOs) and linemen throw your written complaints straight into the trash.
However, under the Consumer Protection Act, 2019 and the Electricity Act, 2003, you have the absolute right to drag the electricity department to the 'Consumer Court'. In 2026, with the full rollout of the 'e-Daakhil' portal, you no longer need to run around courtrooms or pay hefty fees to lawyers.
In this mega legal guide, we will walk you through the process of sending a "Legal Notice", claiming financial compensation, and filing a lawsuit online from the comfort of your home.
Table of Contents
1. Valid Grounds for Filing a Lawsuit (Deficiency in Service)
You cannot approach the Consumer Court for trivial issues. The court entertains cases strictly under "Deficiency in Service". You can file a case in the following scenarios:
- Arbitrary & Inflated Billing: Generating bills in lakhs based on estimates rather than actual meter readings, and refusing to correct them.
- Delay in New Connection: Failing to install a meter despite the consumer paying the required deposit.
- Disconnection Without Notice: Cutting power supply without giving a 15-day prior written notice (A direct violation of Section 56 of the Electricity Act).
- Damage to Appliances: If your TV or refrigerator burns down due to sudden high voltage fluctuations from the grid, the utility is liable to pay for the damages.
- Ignoring Faulty Transformers: Not replacing a burnt transformer within the mandated 48 hours in rural areas.
2. Pre-Requisite: CGRF (Consumer Grievance Redressal Forum)
Before heading to the Consumer Court, it is highly recommended (and sometimes legally required) to exhaust the utility's internal grievance mechanisms.
Every power distribution company (Discom like UPPCL, BESCOM) has an internal court called the CGRF.
- Submit a written complaint to the local CGRF.
- By law, the CGRF must deliver a verdict within 45 days.
- If you are unsatisfied with their decision, you can appeal to the 'Electricity Ombudsman' of your state.
- If the Ombudsman also fails to provide justice, approaching the District Consumer Forum is your ultimate weapon.
3. Format of Legal Notice to Electricity Dept
Before filing a case, you must send a 30-day 'Legal Notice' to the electricity department. You can hire an Advocate for this, or draft and send it yourself via Registered Speed Post.
(Note: Keep a photocopy of this notice and the Speed Post delivery receipt safe. It is vital evidence for the court.)
4. e-Daakhil: Step-by-Step Online Filing
In 2026, the Government of India's edaakhil.nic.in portal allows you to file lawsuits entirely online.
- Registration: Create a user account on the e-Daakhil portal.
- Draft Complaint: Click on 'File a New Case'. Add the electricity department (e.g., Managing Director, UPPCL) as the 'Opposite Party'.
- Upload Documents: Upload the disputed bill, your written applications, the Legal Notice, and the postal receipt in PDF format.
- Pay Fees: Pay the nominal court fee via the secure payment gateway.
- Hearings: Many district commissions now allow consumers to attend hearings virtually via Video Conferencing.
5. Court Fees & Lawyer Expenses (Cost Analysis)
People fear that court cases cost lakhs. However, the Consumer Court is designed for the common man.
| Claim Value (Dispute Amount) | Court Fee (in 2026) |
|---|---|
| Up to ₹5 Lakhs | Zero (Free) |
| ₹5 Lakhs to ₹10 Lakhs | ₹200 |
| ₹10 Lakhs to ₹20 Lakhs | ₹400 |
Advocate Fees: If you fight the case yourself, the cost is ₹0. If you hire a lawyer to draft the complaint and attend hearings, they typically charge between ₹5,000 to ₹15,000. (You can ask the court to recover this amount from the utility company if you win).
6. How Much Compensation Can You Claim?
The Consumer Court doesn't just fix your bill; it penalizes the department for harassing you. In your formal 'Prayer' (Relief Sought), you can claim:
- Bill Rectification: Quashing of the illegal bill.
- Mental Agony: Compensation ranging from ₹20,000 to ₹50,000 for the stress and time wasted running to government offices.
- Litigation Costs: Reimbursement for lawyer fees, printing, and travel expenses (usually ₹10,000).
- Financial Loss: If appliances burnt due to high voltage, you can submit the repair bills and claim the exact amount.
7. Frequently Asked Questions (FAQs)
Q1. Can I file a case for a wrong bill that is 10 years old?
No. Under the Consumer Protection Act, there is a strict 'Limitation Period'. You must file the case within 2 years from the Cause of Action (the date the dispute arose). Late cases are dismissed.
Q2. Can the electricity department disconnect my power while the case is running?
If you request an interim 'Stay Order' from the judge on the first hearing, the department is legally barred from disconnecting your power supply until the final verdict is pronounced.
Q3. What is the difference between Lok Adalat and Consumer Forum?
Lok Adalat is for 'Mutual Settlement' where both parties compromise. The Consumer Forum is a judicial body that passes binding orders and can impose heavy financial penalties on the utility company based on evidence.
