Electricity Theft Reporting: बिजली चोरी की गुप्त सूचना देकर ईनाम कैसे पाएं? (2026 Guide)
क्या आपके पड़ोस में कोई कटिया (Direct Hooking) डालकर AC चला रहा है और उसका बोझ आप ईमानदारी से बिल भरकर उठा रहे हैं? भारत में हर साल हज़ारों करोड़ रुपये की बिजली चोरी हो जाती है। जब लाइन लॉस (Line Loss) बढ़ता है, तो बिजली विभाग ईमानदार उपभोक्ताओं का ही टैरिफ रेट (बिजली का दाम) बढ़ा देता है।
लेकिन अब आप इस चोरी को रोक भी सकते हैं और लाखों रुपये का ईनाम (Reward) भी कमा सकते हैं। उत्तर प्रदेश (UPPCL) सहित भारत के कई राज्यों ने 2026 में 'मुखबिर योजना' (Informer Scheme) को पूरी तरह से डिजिटल और गुप्त बना दिया है। सबसे अच्छी बात यह है कि सूचना देने वाले का नाम 100% गुप्त (Anonymous) रखा जाता है, यहाँ तक कि बिजली विभाग के कर्मचारियों को भी आपका नाम नहीं पता चलता।
इस मेगा गाइड में हम आपको बताएंगे कि चोरी की शिकायत करने का सही तरीका क्या है, आपको कितना ईनाम मिलेगा, और पैसे सीधे आपके बैंक खाते में कैसे आएंगे।
विषय-सूची (Table of Contents)
1. ईनाम की योजना क्या है? (The 10% Reward Rule)
विभिन्न राज्यों की पावर कॉर्पोरेशन (जैसे UPPCL) ने चोरी पकड़ने के लिए एक आकर्षक प्रोत्साहन (Incentive) योजना लागू की है।
ईनाम का गणित: सूचना देने वाले (Informer) को उस जुर्माने (Penalty/Assessment Amount) का 10% हिस्सा ईनाम के रूप में दिया जाता है, जो चोर से वसूला जाता है।
| चोरी का प्रकार | जुर्माना (Penalty) | आपको मिलने वाला ईनाम (10%) |
|---|---|---|
| एक साधारण घर (AC/Heater की चोरी) | ₹1,00,000 | ₹10,000 |
| कमर्शियल दुकान / मॉल | ₹5,00,000 | ₹50,000 |
| बड़ी फैक्ट्री / कारखाना | ₹20,00,000 | ₹2,00,000 |
यानी, अगर आप किसी फैक्ट्री में हो रही बड़ी चोरी पकड़वाते हैं, तो आप घर बैठे लाखों रुपये कमा सकते हैं।
2. गुप्त शिकायत कैसे करें? (UP Bijli Mitra & Portals)
लोग शिकायत करने से डरते हैं कि कहीं चोर को उनका नाम न पता चल जाए। इसलिए विभाग ने सिस्टम को 'Anonymous' (गुमनाम) कर दिया है।
A. UPPCL का 'बिजली मित्र' (Bijli Mitra) पोर्टल
उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं के लिए UPPCL ने bijlimitra.uppcl.org नाम का एक विशेष पोर्टल बनाया है।
- आप वेबसाइट पर जाकर बिना अपना नाम, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
- अगर आप ईनाम चाहते हैं, तभी आपको अपनी बैंक डिटेल्स (और एक सीक्रेट कोड) देना होता है, जिसे 'एन्क्रिप्ट' (Encrypt) कर दिया जाता है।
B. टोल-फ्री नंबर और विजिलेंस
आप किसी भी राज्य से 1912 पर कॉल कर सकते हैं। कॉल उठाते ही ऑपरेटर से कहें कि "मुझे विजिलेंस (Vigilance) विभाग में बिजली चोरी की गुप्त सूचना देनी है।" वे आपको एंटी-पावर थेफ़्ट स्क्वाड (Anti-Power Theft Squad) से जोड़ देंगे।
3. शिकायत में कौन से सबूत (Evidence) ज़रूरी हैं?
अगर आप बिना किसी सबूत के कहेंगे कि "पड़ोसी चोरी कर रहा है", तो विजिलेंस टीम शायद ध्यान न दे। एक पक्की शिकायत के लिए ये चीज़ें अपलोड करें या बताएं:
- फोटो या वीडियो: अगर कटिया (Direct Hooking) डली है या मीटर बायपास है, तो दूर से उसकी स्पष्ट फोटो खींच लें।
- लोकेशन (Address): मकान नंबर, गली का नाम और सबसे ज़रूरी—नजदीकी खंभे का नंबर (Pole Number) या ट्रांसफॉर्मर का नाम ज़रूर बताएं।
- चोरी का समय: कई लोग रात में 11 बजे कटिया डालते हैं और सुबह 5 बजे निकाल लेते हैं। टीम को बताएं कि रेड (Raid) किस समय करनी है।
4. ईनाम का पैसा आपके बैंक में कैसे आता है? (The Payout Process)
ईनाम का पैसा रेड (छापेमारी) के तुरंत बाद नहीं मिलता। इसकी एक कानूनी प्रक्रिया होती है:
- छापेमारी (The Raid): आपकी सूचना पर विजिलेंस टीम (पुलिस के साथ) छापा मारती है।
- असेसमेंट (Assessment): टीम देखती है कि चोर कितने किलोवाट (kW) की चोरी कर रहा था और उसके आधार पर 'राजस्व निर्धारण' (जुर्माना) तय करती है।
- FIR दर्ज होना: एंटी-पावर थेफ़्ट थाने में बिजली अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत FIR होती है।
- जुर्माना वसूली (Recovery): जब चोर वह पूरा जुर्माना (Compounding Fee) बिजली विभाग में जमा कर देता है, उसके बाद ही फाइल क्लियर होती है।
- ईनाम का भुगतान: जुर्माना जमा होने के लगभग 30-60 दिनों के भीतर आपके द्वारा दिए गए बैंक खाते में 10% राशि (NEFT/RTGS) ट्रांसफर कर दी जाती है।
5. बिजली चोरों पर क्या कानूनी कार्रवाई होती है? (Electricity Act 2003)
अगर कोई सोचता है कि वह चोरी करेगा और थोड़ी सी 'सेटिंग' करके बच जाएगा, तो 2026 में यह नामुमकिन है।
इसके तहत बिजली चोरी एक 'गैर-जमानती अपराध' (Non-Bailable Offence) है।
👉 अगर लोड 10 kW से कम है: तो चोरी की गई बिजली के बिल का 3 गुना जुर्माना और जेल।
👉 अगर लोड 10 kW से ज्यादा है: तो जुर्माने के साथ-साथ 6 महीने से लेकर 5 साल तक की सख्त कैद (जेल) का प्रावधान है।
6. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
Q1. क्या मेरे मोहल्ले के लाइनमैन को पता चल जाएगा कि शिकायत मैंने की है?
बिल्कुल नहीं। यह पोर्टल सीधे राज्य के 'Vigilance Headquarters' (जैसे लखनऊ या पटना) द्वारा कंट्रोल किया जाता है। लोकल JE या लाइनमैन को सिर्फ रेड (छापेमारी) मारने का आदेश ऊपर से मिलता है। आपका डेटा किसी को नहीं दिखता।
Q2. अगर चोर ने जुर्माना नहीं भरा तो क्या मुझे ईनाम मिलेगा?
नहीं। सरकारी नियम के अनुसार, जब तक विभाग को जुर्माने के रूप में राजस्व (Revenue) की प्राप्ति नहीं होती, तब तक ईनाम की राशि जारी नहीं की जा सकती। हालांकि, FIR होने के कारण चोर को जुर्माना भरना ही पड़ता है।
Q3. क्या मैं मीटर के साथ छेड़छाड़ (Tampering) की शिकायत भी कर सकता हूँ?
हाँ, मीटर की सील तोड़ना, रिमोट से मीटर रोकना या स्मार्ट मीटर को बायपास करना भी धारा 135 के तहत चोरी ही माना जाता है।
Electricity Theft Reporting: How to Earn a Reward for Anonymous Tips (2026 Guide)
Is your neighbor running three ACs directly hooked to the main power line while you bear the burden of inflated tariffs? Electricity theft causes thousands of crores in losses across India every year. High Aggregate Technical and Commercial (AT&C) losses force utility companies to hike tariff rates for honest, paying consumers.
But now, you can stop this theft and earn lakhs of rupees in rewards. In 2026, State Power Corporations (like UPPCL) have completely digitized and anonymized their 'Informer Reward Scheme' (Whistleblower Policy). The best part? The identity of the informer is kept 100% secret. Even the local electricity officials will never know your name.
In this mega guide, we will break down the exact process of reporting power theft anonymously, how the 10% reward is calculated, and the timeline for the money to reach your bank account.
Table of Contents
1. The 10% Whistleblower Reward Scheme
To curb power theft, utility companies offer a highly lucrative incentive for vigilant citizens.
The Math: The informer is rewarded exactly 10% of the assessed penalty amount that is successfully recovered from the thief.
| Type of Theft Caught | Assessed Penalty Amount | Your Reward (10%) |
|---|---|---|
| Residential House (AC/Heater Bypass) | ₹1,00,000 | ₹10,000 |
| Commercial Shop / Mall | ₹5,00,000 | ₹50,000 |
| Large Industrial Factory | ₹20,00,000 | ₹2,00,000 |
This means catching a large factory stealing power can earn you a massive, tax-free reward straight to your bank account.
2. How to Report Anonymously (Bijli Mitra & 1912)
People often fear retaliation from the power thieves. To counter this, the reporting infrastructure has been made strictly anonymous.
A. UPPCL's 'Bijli Mitra' Portal
For consumers in Uttar Pradesh, UPPCL has launched the bijlimitra.uppcl.org portal.
- You can log a complaint without entering your name, mobile number, or email.
- If you wish to claim the reward, you provide an encrypted bank account detail and a secret tracking code, which is handled centrally by the IT system, bypassing local officials entirely.
B. The 1912 Toll-Free Helpline
You can call 1912 from anywhere in India. Tell the operator, "I want to report electricity theft to the Vigilance Department." They will route your call to the specialized Anti-Power Theft Squad.
3. What Evidence Do You Need to Provide?
Vigilance teams won't dispatch a raiding party based on a vague rumor. Make your complaint actionable by providing:
- Photographic Evidence: Take a clear photo or video of the illegal hook (katiya) or tampered meter from a safe distance.
- Exact Location: Provide the house number, street name, and most importantly—the Electric Pole Number or Transformer Name.
- Timing of Theft: Many thieves hook the line at 11 PM and remove it at 5 AM. Specify the exact time the Anti-Power Theft Squad should conduct the raid.
4. The Payout Process: How You Get Paid
The reward is not distributed the very next day. It follows a strict legal and accounting protocol:
- The Raid: Based on your tip, the Vigilance Police conducts a surprise raid.
- Assessment: The team calculates the connected load (kW) and creates a provisional assessment (Penalty Bill).
- FIR Registration: An FIR is lodged at the Anti-Power Theft Police Station under Section 135 of the Electricity Act, 2003.
- Recovery of Funds: The thief must deposit the compounding fee/penalty to avoid prolonged jail time.
- Reward Transfer: Once the utility company officially receives the recovered penalty, 10% is processed and transferred (NEFT/RTGS) to the informer's bank account within 30-60 days.
5. Legal Punishments for Power Theft (Section 135)
Power theft is no longer a petty crime you can bribe your way out of.
Electricity theft is classified as a 'Cognizable and Non-Bailable Offence'.
👉 If the stolen load is under 10 kW: A fine equal to 3 times the financial gain of the theft, plus potential jail time.
👉 If the stolen load exceeds 10 kW: A mandatory heavy fine coupled with strict imprisonment ranging from 6 months up to 5 years.
6. Frequently Asked Questions (FAQs)
Q1. Will my local lineman find out that I reported the theft?
Absolutely not. Portals like Bijli Mitra are monitored directly by the Vigilance Headquarters at the state capital. Local Junior Engineers (JEs) or linemen are only given orders to assist the raiding party; they do not have access to the informer's data.
Q2. Will I get the reward if the thief refuses to pay the penalty?
No. Government policy mandates that the reward is a percentage of the "realized" amount. If the revenue isn't recovered, the payout cannot be sanctioned. However, since an FIR is filed, the accused is legally forced to pay eventually.
Q3. Can I report someone who has bypassed a Smart Meter?
Yes. Tampering with smart meters (e.g., bypassing the neutral, breaking the optical seal, or using remote jammers) falls strictly under Section 135 as theft.
