Group Housing Solar Subsidy: सोसाइटी और अपार्टमेंट में सोलर लगाने पर कितना लाभ? (2026 RWA Guide)
क्या आप किसी अपार्टमेंट या हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं और हर महीने 3,000 से 5,000 रुपये सिर्फ CAM (Common Area Maintenance) चार्ज के रूप में भर रहे हैं? जब आप एक मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं, तो पानी की भारी-भरकम मोटरें (Pumps), 24 घंटे चलने वाली लिफ्ट (Elevators), बेसमेंट की लाइटें और इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) चार्जिंग स्टेशन बहुत ज्यादा बिजली खींचते हैं। इस 'कॉमन एरिया' के बिजली बिल का बोझ सोसाइटी (RWA) के हर फ्लैट मालिक की जेब पर पड़ता है।
लेकिन 2026 में, भारत सरकार की 'PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana' ने इस समस्या का एक परमानेंट समाधान निकाल दिया है। अब सिर्फ व्यक्तिगत घर ही नहीं, बल्कि Group Housing Societies (GHS) और Resident Welfare Associations (RWA) भी अपनी सोसाइटी की छतों पर बड़ा सोलर प्लांट लगाकर भारी सब्सिडी (Subsidy) का लाभ उठा सकती हैं।
इस डीप-टेक कमर्शियल गाइड में, हम समझेंगे कि RWA को कितनी सब्सिडी मिलती है, UPPCL के नेट मीटरिंग नियम क्या हैं, और सोसाइटी की छत पर 100 kW का प्लांट लगाकर आप हर महीने लाखों रुपये कैसे बचा सकते हैं।
विषय-सूची (Table of Contents)
1. RWA/Group Housing के लिए 'PM Surya Ghar' के नियम
जब एक आम आदमी अपने घर पर सोलर लगाता है, तो उसे अधिकतम 3 kW तक की सब्सिडी मिलती है (लगभग ₹78,000)। लेकिन एक पूरी सोसाइटी का लोड 3 kW से कहीं ज्यादा होता है। इसलिए सरकार ने GHS/RWA (Group Housing Society) के लिए एक अलग श्रेणी बनाई है:
- क्षमता (Capacity): एक RWA अपनी कॉमन सुविधाओं के लिए अधिकतम 500 kW (किलोवाट) तक का सोलर प्लांट लगा सकती है, जिस पर उसे सब्सिडी मिलेगी।
- उद्देश्य (Usage): इस प्लांट से बनने वाली बिजली का इस्तेमाल केवल 'कॉमन सुविधाओं' (जैसे लिफ्ट, पानी की मोटर, सीढ़ियों की लाइटें, जिम, स्विमिंग पूल) के लिए होना चाहिए। यह बिजली किसी व्यक्तिगत फ्लैट के अंदर नहीं दी जा सकती।
- प्रति घर लिमिट: सब्सिडी की गणना प्रति घर 3 kW की लिमिट के आधार पर की जाती है। यानी अगर सोसाइटी में 50 फ्लैट हैं, तो 50 x 3 = 150 kW तक के प्लांट पर सब्सिडी क्लेम की जा सकती है (अधिकतम 500 kW तक)।
2. कितनी सब्सिडी मिलेगी? (18 लाख रुपये का गणित)
सोसाइटी के लिए सब्सिडी का स्लैब (Slab) आम घरों से अलग होता है। 2026 के ताज़ा नियमों के अनुसार:
उदाहरण: मान लीजिए आपकी सोसाइटी का कुल कॉमन लोड 100 kW है और आप 100 kW का सोलर प्लांट लगाते हैं。
👉 कुल सब्सिडी = 100 kW × ₹18,000
👉 आपके RWA बैंक खाते में आने वाली कुल सब्सिडी = ₹18,00,000 (18 लाख रुपये!)
3. EV चार्जिंग स्टेशन और कॉमन एरिया का लोड
2026 में लगभग हर तीसरी कार इलेक्ट्रिक (EV) है। बेसमेंट में EV चार्जिंग स्टेशन लगाने से सोसाइटी का बिजली बिल रॉकेट की तरह भागता है।
UPPCL (और अन्य राज्य डिस्कॉम) के 'नेट मीटरिंग' (Net Metering) नियमों के तहत, दिन में जब सोलर पैनल बिजली बनाते हैं, तो वह सीधा आपकी लिफ्ट और पानी की मोटरों को चलाती है। जो एक्स्ट्रा बिजली बचती है (दोपहर के समय), वह स्मार्ट मीटर के जरिए ग्रिड (UPPCL) में चली जाती है। रात के समय, जब सोसाइटी के लोग अपनी EV चार्ज करते हैं या लिफ्ट का इस्तेमाल ज्यादा होता है, तब वही "क्रेडिट" की गई बिजली ग्रिड से वापस ले ली जाती है। इससे आपका कॉमन एरिया का बिजली बिल जीरो (Zero) हो जाता है!
4. इकोसिस्टम: Tata Power और PFC का रोल
चूँकि 100 kW या 500 kW का सोलर प्लांट लगाना कोई छोटा काम नहीं है (इसमें 50 लाख से 2.5 करोड़ तक का खर्च आता है), इसलिए RWA को Tier-1 EPC (Engineering, Procurement, and Construction) कंपनियों की ज़रूरत होती है।
अगर आप स्टॉक मार्केट ट्रैक करते हैं, तो आपने Tata Power Renewables और L&T (Larsen & Toubro) के कमर्शियल सोलर प्रोजेक्ट्स देखे होंगे। ये कंपनियाँ सोसाइटी के लिए पूरा प्रोजेक्ट डिज़ाइन करती हैं। वहीं दूसरी तरफ, PFC (Power Finance Corporation) और SBI जैसी संस्थाएं RWA को बिना किसी 'कोलैटरल' (Collateral) के बहुत सस्ते ब्याज दर (Low Interest) पर लोन दे रही हैं, ताकि प्रोजेक्ट का पैसा सोसाइटी के मेंटेनेंस फण्ड (Corpus Fund) से एक साथ न देना पड़े।
5. ROI कैलकुलेशन: 100kW प्लांट का खर्च और मुनाफा
आइए एक असली RWA प्रोजेक्ट का गणित (Maths) समझते हैं:
| विवरण (Description) | अनुमानित खर्च / बचत (₹) |
|---|---|
| 100 kW प्लांट का कुल खर्च (Installation Cost) | लगभग ₹50,00,000 |
| सरकारी सब्सिडी (DBT Transfer) | - ₹18,00,000 |
| RWA की असली लागत (Net Cost) | ₹32,00,000 |
| महीने की बिजली बचत (12,000 Units @ ₹8) | ₹96,000 प्रति माह |
| साल भर की कुल बचत | ₹11,52,000 प्रति वर्ष |
6. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
Q1. क्या RWA की सब्सिडी मिलने पर इंडिविजुअल फ्लैट मालिक अपनी बालकनी/छत पर सोलर सब्सिडी ले सकता है?
हाँ! ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। RWA को 'कॉमन एरिया' के कनेक्शन (Commercial/Bulk connection) पर सब्सिडी मिलती है। एक फ्लैट मालिक अपने खुद के डोमेस्टिक (LMV-1) मीटर पर 3 kW (₹78,000) तक की व्यक्तिगत सब्सिडी अलग से क्लेम कर सकता है।
Q2. सब्सिडी का पैसा (18 लाख) किसके खाते में आएगा?
पैसा किसी व्यक्ति के खाते में नहीं जाता। यह DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सीधे RWA (Resident Welfare Association) के आधिकारिक बैंक खाते में भेजा जाता है।
Q3. अगर हमारी सोसाइटी की छत पर 100 kW की जगह नहीं है, तो क्या करें?
100 kW के लिए लगभग 10,000 वर्ग फुट 'शैडो-फ्री' (Shadow-free) छत की ज़रूरत होती है। अगर छत छोटी है, तो आप 50 kW या 30 kW का प्लांट लगा सकते हैं। हाई-राइज़ (High-rise) बिल्डिंग्स में आजकल 'सोलर परगोला' (Solar Pergola) या पार्किंग शेड (Carport Solar) के ऊपर पैनल लगाकर जगह का इस्तेमाल किया जाता है।
Group Housing Solar Subsidy: Massive Financial Benefits for Apartments & RWAs (2026 Guide)
Are you residing in a multi-story apartment complex and paying an exorbitant ₹3,000 to ₹5,000 every month just for CAM (Common Area Maintenance) charges? High-rise buildings are notorious energy guzzlers. The heavy-duty water pumps, 24/7 operating elevators, basement illumination, and the surging demand for Electric Vehicle (EV) charging stations consume a massive amount of grid electricity. The financial burden of this 'Common Area' bill falls squarely on the shoulders of every flat owner.
However, in 2026, the Government of India's flagship 'PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana' offers a permanent, highly lucrative solution. The scheme is no longer restricted to individual bungalows. Group Housing Societies (GHS) and Resident Welfare Associations (RWA) can now install massive commercial-grade rooftop solar plants and claim heavy direct subsidies.
In this deep-tech commercial guide, we will decode the exact RWA subsidy mathematics, the utility of UPPCL's Net Metering for shared spaces, and calculate the ROI of deploying a 100 kW solar plant that can slash your monthly maintenance bills by half.
Table of Contents
1. PM Surya Ghar Rules for Group Housing (GHS/RWA)
While an individual homeowner is capped at a 3 kW subsidy (approx ₹78,000), the electricity load of an entire residential society is vastly superior. To accommodate this, the government carved out a specialized tier for Group Housing Societies:
- Capacity Limit: An RWA is legally permitted to install and claim subsidy on a solar plant up to a massive maximum capacity of 500 kW (Kilowatts).
- Authorized Usage: The electricity generated by this centralized plant must exclusively power 'Common Facilities' (e.g., Lifts, Water Pumps, Corridor Lighting, Gyms, EV Charging Hubs). It cannot be routed inside individual flats to power personal ACs.
- Per-House Cap: The maximum sanctioned capacity is calculated by allowing 3 kW per household. For instance, a society with 50 flats is eligible for a 150 kW subsidized plant (capped strictly at 500 kW overall).
2. The ₹18 Lakhs Mathematics: How Much Subsidy?
The subsidy slab for RWAs is straightforward and highly lucrative. According to the 2026 updated guidelines:
The Scenario: Suppose your RWA decides to install a 100 kW solar plant to offset the heavy elevator and pump loads.
👉 Total Subsidy Calculation = 100 kW × ₹18,000
👉 Net Subsidy Credited to RWA Bank Account = ₹18,00,000 (18 Lakh Rupees!)
3. Tackling EV Charging and Elevators via Net Metering
In 2026, with widespread EV adoption, society basements have transformed into heavy-duty charging hubs, causing electricity bills to skyrocket.
Under the 'Net Metering' policy of state utilities like UPPCL, the solar plant acts as a massive financial buffer. During the day, the solar energy runs the lifts and pumps for free. The excess power generated (during peak afternoon sun) is exported and 'Banked' into the UPPCL grid. At night, when residents plug in their EVs or use the elevators heavily, the society withdraws those banked credits from the grid. This bidirectional flow efficiently brings the Common Area Electricity Bill down to Zero!
4. The Ecosystem: Role of Tata Power & PFC Financing
Executing a 100 kW or 500 kW commercial-grade solar project requires serious engineering and capital (ranging from ₹50 Lakhs to ₹2.5 Crores). RWAs cannot rely on small-time local vendors for this.
If you track the corporate power sector, you will notice that Tier-1 EPC giants like Tata Power Renewables and L&T (Larsen & Toubro) are aggressively capturing these RWA contracts, ensuring industrial-grade structural safety on high-rise rooftops. Furthermore, to prevent depleting the RWA's Corpus Fund, financial institutions like PFC (Power Finance Corporation) and SBI are providing collateral-free, low-interest 'Solar Rooftop Loans' specifically tailored for housing societies.
5. ROI Calculation: Costs vs Savings for a 100kW Plant
Let’s evaluate the brutal mathematics of an RWA solar deployment:
| Financial Parameter | Estimated Cost / Savings (₹) |
|---|---|
| Gross Cost of 100 kW Plant (EPC Installation) | Approx ₹50,00,000 |
| Government Subsidy (DBT Direct Transfer) | - ₹18,00,000 |
| Net Capital Expenditure (CapEx) for RWA | ₹32,00,000 |
| Monthly Savings (12,000 Units offset @ ₹8/unit) | ₹96,000 per month |
| Total Annual Savings | ₹11,52,000 per year |
6. Frequently Asked Questions (FAQs)
Q1. If the RWA claims the 500kW subsidy, can individual flat owners still claim subsidies for their personal balconies/terraces?
Yes! These are two completely distinct categories. The RWA subsidy applies to the 'Bulk/Commercial' common meter. Individual flat owners can still legally apply for the 3 kW (₹78,000) domestic subsidy on their personal LMV-1 meters, provided they have exclusive roof access.
Q2. Who receives the ₹18 Lakh subsidy amount?
The massive subsidy is not credited to any builder or individual. Upon successful commissioning and UPPCL net-metering approval, the funds are routed via DBT directly into the official, registered bank account of the Resident Welfare Association (RWA).
Q3. What if our high-rise building lacks 10,000 sq ft of shadow-free rooftop space for a 100kW plant?
Space constraint is the biggest hurdle for vertical housing. Modern EPC companies solve this by installing 'Solar Pergolas' (elevated structures that allow people to walk underneath) or by mounting the panels over the open car parking areas (Solar Carports), thereby dual-utilizing the premium real estate.
