MNRE Subsidy Portal Login: नेशनल पोर्टल पर सब्सिडी के लिए क्लेम कैसे फाइल करें? (2026 Guide)
क्या आप भी अपने घर की छत पर 'PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana' के तहत सोलर पैनल लगाकर 78,000 रुपये की सब्सिडी पाना चाहते हैं? 2026 में, भारत सरकार (MNRE) ने सब्सिडी क्लेम करने की पूरी प्रक्रिया को 100% ऑनलाइन और पारदर्शी (Transparent) कर दिया है। अब आपको राज्य के बिजली विभाग (जैसे UPPCL या UPNEDA) के ऑफिस में फाइलों के साथ धक्के खाने की कोई ज़रूरत नहीं है।
सब कुछ एक ही वेबसाइट—National Portal for Rooftop Solar (pmsuryaghar.gov.in)—से कंट्रोल होता है। लेकिन इस पोर्टल पर आवेदन करने (Registration) से लेकर बैंक खाते में पैसा आने (DBT Transfer) तक कुल 6 तकनीकी स्टेप्स (Steps) होते हैं। अगर आपने इनमें से एक भी स्टेप गलत किया (जैसे ग़लत वेंडर चुनना या Non-DCR पैनल लगाना), तो आपकी पूरी सब्सिडी तुरंत रिजेक्ट हो जाएगी।
इस मेगा-गाइड में, हम `bijlibabu.in` के पाठकों के लिए इन सभी 6 स्टेप्स का स्टेप-बाय-स्टेप (Step-by-Step) लाइव विश्लेषण करेंगे। हम यह भी समझेंगे कि UPPCL का नेट मीटरिंग (Net Metering) एप्रूवल कैसे मिलता है और पोर्टल पर सब्सिडी का क्लेम (Claim) कैसे सबमिट किया जाता है।
विषय-सूची (Table of Contents)
- स्टेप 1: नेशनल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन (Login) कैसे करें?
- स्टेप 2: अप्रूव्ड (Empaneled) वेंडर का चुनाव और DCR नियम
- स्टेप 3: डिस्कॉम (UPPCL) से Technical Feasibility एप्रूवल
- स्टेप 4: इंस्टॉलेशन और 'नेट मीटर' (Net Meter) की प्रक्रिया
- स्टेप 5: सब्सिडी क्लेम और JCR रिपोर्ट अपलोड करना
- अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
स्टेप 1: नेशनल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन (Login) कैसे करें?
सब्सिडी की यात्रा शुरू करने के लिए, आपको भारत सरकार के आधिकारिक नेशनल पोर्टल पर अपना खाता (Account) बनाना होगा।
- वेबसाइट पर जाएं: अपने मोबाइल या लैपटॉप पर pmsuryaghar.gov.in खोलें।
- Apply for Solar Rooftop: होमपेज पर इस बटन पर क्लिक करें।
- डिटेल्स भरें: अपना राज्य (State) चुनें, अपना जिला चुनें, और अपनी बिजली वितरण कंपनी (जैसे UPPCL - MVVNL या PVVNL) सेलेक्ट करें।
- कंज्यूमर नंबर (Consumer Number): अपने बिजली बिल पर लिखा 10 या 12 अंकों का अकाउंट नंबर दर्ज करें।
- OTP वेरिफिकेशन: इसके बाद अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालकर OTP से वेरिफाई (Verify) करें।
(नोट: फॉर्म भरते समय यह पक्का करें कि बिजली बिल का नाम और आपके आधार कार्ड (Aadhaar Card) का नाम बिल्कुल सेम (Same) हो, वरना सब्सिडी बाद में रिजेक्ट हो जाएगी।)
स्टेप 2: अप्रूव्ड (Empaneled) वेंडर का चुनाव और DCR नियम
लॉगिन (Login) करने के बाद, आपको पोर्टल पर अपनी छत की कुछ डिटेल्स और फोटो अपलोड करनी होगी। इसके बाद सबसे अहम फैसला आता है—सोलर वेंडर चुनना।
DCR (Domestic Content Requirement) पैनल अनिवार्य हैं:
वेंडर के साथ एग्रीमेंट (Agreement) साइन करते समय साफ़ लिखवा लें कि वह ALMM लिस्ट (Approved List of Models and Manufacturers) में शामिल "DCR Panels" (स्वदेशी पैनल) ही लगाएगा। सस्ते इम्पोर्टेड (Imported) पैनल्स पर सरकार 1 रुपये की भी सब्सिडी नहीं देती है।
स्टेप 3: डिस्कॉम (UPPCL) से Technical Feasibility एप्रूवल
जब आप पोर्टल पर आवेदन (Application) सबमिट करते हैं, तो वह सीधा आपके लोकल बिजली विभाग (जैसे UPPCL के SDO/JE के पास) जाता है।
बिजली विभाग यह चेक करता है कि आपका 'स्वीकृत भार' (Sanctioned Load) कितना है। नियम के अनुसार, आप अपने स्वीकृत भार से ज्यादा बड़ा सोलर प्लांट नहीं लगा सकते। (जैसे अगर आपका लोड 2kW है, तो आप 3kW का प्लांट नहीं लगा सकते। आपको पहले लोड बढ़वाना होगा)।
अगर सब कुछ सही है, तो डिस्कॉम 5 से 10 दिनों के भीतर ऑनलाइन ही 'Technical Feasibility Approval' (TFR) दे देता है। TFR मिलने के बाद ही वेंडर आपके घर पर सोलर का सामान ला सकता है।
स्टेप 4: इंस्टॉलेशन और 'नेट मीटर' (Net Meter) की प्रक्रिया
TFR एप्रूवल मिलने के बाद, वेंडर आपके घर पर सोलर पैनल, इन्वर्टर, और लोहे का स्ट्रक्चर लगा देता है। इसके बाद शुरू होती है सबसे अहम प्रक्रिया—Net Metering (नेट मीटरिंग)।
| प्रक्रिया (Process) | क्या होता है? (Details) |
|---|---|
| इंस्पेक्शन (Inspection) | वेंडर इंस्टॉलेशन की डिटेल्स पोर्टल पर डालता है। UPPCL का JE आपके घर आकर प्लांट चेक करता है कि वायरिंग सही है या नहीं। |
| नेट मीटर लगाना (Net Metering) | आपका पुराना मीटर हटाकर एक Bi-directional Net Meter लगाया जाता है। यह मीटर ग्रिड से ली गई बिजली और सोलर से ग्रिड में भेजी (Export) गई बिजली का हिसाब रखता है। |
स्टेप 5: सब्सिडी क्लेम और JCR रिपोर्ट अपलोड करना
नेट मीटर लगने के बाद, आपका सिस्टम 'Commission' (चालू) हो जाता है। अब आपको अपना ₹78,000 का पैसा क्लेम (Claim) करना है।
- JCR अपलोड (Joint Commissioning Report): बिजली विभाग का अधिकारी पोर्टल पर एक 'JCR' रिपोर्ट अपलोड करेगा जिसमें पैनल और इन्वर्टर के सीरियल नंबर होंगे।
- बैंक डिटेल्स भरें: अब आपको पोर्टल पर लॉग इन करना है। 'Claim Subsidy' वाले बटन पर क्लिक करें।
- कैंसिल चेक (Cancelled Cheque): यहाँ आपको अपने उस बैंक खाते की जानकारी (Passbook या Cancelled Cheque की फोटो) अपलोड करनी है जो NPCI (Aadhaar Seeding) से लिंक (Link) हो।
- DBT ट्रांसफर (Money Transfer): अगर आपके सारे डाक्यूमेंट्स सही हैं, तो 30 दिनों के भीतर (Within 30 Days) भारत सरकार (MNRE) ₹78,000 की सब्सिडी सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर देगी!
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
Q1. क्या सब्सिडी क्लेम करने के लिए मुझे वेंडर को पूरे पैसे (₹1,60,000) देने होंगे?
हाँ। PM Surya Ghar योजना 'रिइम्बर्समेंट' (Reimbursement) मॉडल पर काम करती है। शुरुआत में आपको वेंडर का पूरा बिल चुकाना होता है। सब्सिडी का पैसा बाद में आपके (उपभोक्ता के) खाते में रिफंड (Refund) के रूप में आता है।
Q2. अगर मेरा वेंडर काम बीच में छोड़ दे तो क्या करूँ?
नेशनल पोर्टल पर 'Grievance Redressal' (शिकायत निवारण) का विकल्प होता है। आप 15555 टोल-फ्री नंबर पर या पोर्टल के माध्यम से वेंडर की शिकायत कर सकते हैं। सरकार उस वेंडर को ब्लैकलिस्ट (Blacklist) कर सकती है।
Q3. मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा बैंक खाता NPCI (Aadhaar) से लिंक है या नहीं?
सब्सिडी का क्लेम डालने से पहले UIDAI (myaadhaar.uidai.gov.in) वेबसाइट पर जाकर अपना "Bank Seeding Status" ज़रूर चेक कर लें। अगर वह Inactive है, तो बैंक जाकर पहले उसे Active करवाएं, वरना पैसा रिजेक्ट (Failed) हो जाएगा।
Are you planning to install a rooftop solar plant and claim the massive ₹78,000 Central Subsidy under the 'PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana'? In 2026, the Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) has completely digitized and streamlined the entire subsidy disbursement process. You no longer need to run from pillar to post carrying physical files to the local utility (like UPPCL) or state nodal agencies (like UPNEDA).
The entire workflow is now centrally managed via a single platform—the National Portal for Rooftop Solar (pmsuryaghar.gov.in). However, navigating from initial registration to the final Direct Benefit Transfer (DBT) involves 6 strict technical stages. A single misstep here (such as selecting an un-empaneled vendor or installing Non-DCR panels) will trigger an instant and permanent rejection of your subsidy claim.
In this comprehensive Mega-Guide tailored for our `bijlibabu.in` readers, we will dissect these 6 stages step-by-step. We will decode how to secure your UPPCL Net Metering approval seamlessly and successfully file your final financial claim on the National Portal.
Table of Contents
- Step 1: How to Register & Login on the National Portal?
- Step 2: Selecting an Empaneled Vendor & The Strict DCR Rule
- Step 3: Obtaining Technical Feasibility Approval (TFR) from Discom
- Step 4: Plant Installation and the Net Metering Process
- Step 5: Submitting the Subsidy Claim & JCR Report
- Frequently Asked Questions (FAQs)
Step 1: How to Register & Login on the National Portal?
To initiate your solar journey, you must create a dedicated consumer account on the Government of India's official National Portal.
- Access the Website: Open pmsuryaghar.gov.in on your browser.
- Click 'Apply for Solar Rooftop': Select this option prominently displayed on the homepage.
- Enter Geography & Utility: Select your State, District, and your specific Electricity Distribution Company (e.g., UPPCL - PVVNL/MVVNL).
- Consumer Number: Enter the unique 10 or 12-digit consumer account number printed on your monthly electricity bill.
- OTP Verification: Authenticate your profile by entering your active Mobile Number and Email ID via OTP.
(Critical Note: Ensure that the spelling of the name printed on your electricity bill exactly matches the name on your Aadhaar Card and Bank Account. A Name Mismatch will automatically abort the subsidy transfer later.)
Step 2: Selecting an Empaneled Vendor & The Strict DCR Rule
Once logged in, you will be prompted to upload basic site details. Following this comes the most crucial commercial decision—Selecting a Solar Vendor.
The DCR (Domestic Content Requirement) Mandate:
When executing the legal contract with your chosen vendor, insert a hard clause stating they must exclusively install "DCR Panels" listed in the MNRE's ALMM (Approved List of Models and Manufacturers). The government provides ZERO subsidy if cheap, imported solar cells are utilized.
Step 3: Obtaining Technical Feasibility Approval (TFR) from Discom
Upon submitting your application on the portal, it is electronically routed straight to your local electricity utility office (e.g., to the UPPCL SDO/JE).
The utility officials verify your 'Sanctioned Load'. Standard regulations dictate that the capacity of your proposed solar plant cannot exceed your officially contracted grid load. (If you have a 2kW load, you cannot apply for a 3kW plant without applying for a 'Load Enhancement' first).
If the parameters align, the Discom issues an online 'Technical Feasibility Approval' (TFR) within 5 to 10 working days. The vendor is legally permitted to commence physical installation only after this TFR is generated.
Step 4: Plant Installation and the Net Metering Process
With the TFR secured, the vendor procures the materials and erects the solar structure, panels, and inverter at your premises. Next comes the critical grid-integration phase: Net Metering.
| Process Stage | Detailed Action |
|---|---|
| Site Inspection | The vendor uploads the installation photos to the portal. A UPPCL JE visits your home to physically inspect the wiring, earthing, and safety switches. |
| Net Meter Installation | Your traditional unidirectional meter is uninstalled and replaced with a Bi-directional Net Meter. This smart meter precisely calculates the units you import from the grid versus the solar units you export to it. |
Step 5: Submitting the Subsidy Claim & JCR Report
Once the Net Meter is live, your system is officially 'Commissioned'. Now, it is time to extract your ₹78,000 financial reward.
- JCR Upload (Joint Commissioning Report): The Discom official uploads the JCR onto the portal, documenting the exact serial numbers of your panels and inverter.
- Enter Bank Details: Log back into your National Portal account and click the 'Claim Subsidy' button.
- Upload Cancelled Cheque: You must upload an image of a cancelled cheque or passbook belonging to a bank account that is actively mapped to the NPCI (Aadhaar Seeding) server.
- The DBT Transfer: If all serial numbers and documents match perfectly, the MNRE executes a Direct Benefit Transfer (DBT). The ₹78,000 subsidy is credited to your bank account within 30 Days!
Frequently Asked Questions (FAQs)
Q1. Do I have to pay the vendor the full ₹1,60,000 upfront? Can the subsidy be deducted instantly?
Yes, you must pay the vendor in full. The PM Surya Ghar scheme strictly operates on a 'Reimbursement' model. The subsidy acts as a cash refund directly to the consumer's bank account after the project is commissioned. (However, collateral-free bank loans are integrated into the portal if you lack upfront capital).
Q2. What if my Empaneled Vendor abandons the work midway?
The National Portal features a robust 'Grievance Redressal' mechanism. You can lodge a formal complaint against the vendor via the portal or the 15555 toll-free helpline. Authorities have the power to instantly blacklist fraudulent vendors and re-assign your project.
Q3. How can I ensure my bank account is ready to receive the DBT subsidy?
Before hitting the 'Claim' button on the portal, visit the UIDAI website (myaadhaar.uidai.gov.in) and check your "Bank Seeding Status". If it displays as 'Inactive', you must visit your bank branch and submit an NPCI mandate form, otherwise, the MNRE transfer will inevitably bounce.
