Open Access Power: बड़ी कंपनियां सीधे एक्सचेंज से सस्ती बिजली कैसे खरीद सकती हैं? (2026 B2B Guide)
क्या आप एक फैक्ट्री, मॉल, या बड़ा कमर्शियल अस्पताल चलाते हैं? अगर हाँ, तो आप जानते होंगे कि राज्य के बिजली विभाग (Discoms जैसे UPPCL, BESCOM) कमर्शियल और इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं से ₹8 से ₹10 प्रति यूनिट तक का भारी टैरिफ (Tariff) वसूलते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे कारखानों से मुनाफा कमाकर किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी देते हैं। इसे "क्रॉस-सब्सिडी" कहा जाता है।
लेकिन क्या होगा अगर हम आपसे कहें कि आपको UPPCL या अपने राज्य के बिजली बोर्ड से बिजली खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है? क्या होगा अगर आप शेयर बाज़ार (Stock Market) की तरह सीधे किसी 'पावर एक्सचेंज' से मात्र ₹3 से ₹4 प्रति यूनिट में बिजली खरीद सकें?
इसे "Open Access Power" (ओपन एक्सेस पावर) कहते हैं। 2026 के नए ग्रीन एनर्जी नियमों के बाद, यह अब सिर्फ रिलायंस या टाटा जैसी बड़ी कंपनियों का खेल नहीं रहा; बल्कि 100 kW लोड वाली एक मीडियम साइज़ फैक्ट्री भी इसका फायदा उठा सकती है। आइए इस डीप-टेक कमर्शियल गाइड में समझते हैं कि यह कैसे काम करता है।
विषय-सूची (Table of Contents)
1. Open Access Power क्या है? (बिचौलिए को हटाना)
सिंपल भाषा में समझें: अभी आपकी फैक्ट्री तक जो बिजली आती है, वह कोई पावर प्लांट (जैसे NTPC या Tata Power) बनाता है। वह प्लांट बिजली को UPPCL (लोकल डिस्कॉम) को बेचता है, और UPPCL अपना कमीशन और टैक्स जोड़कर वह बिजली आपको बेचता है।
Open Access (ओपन एक्सेस) आपको यह आज़ादी देता है कि आप UPPCL (बिचौलिए) को बीच से हटा दें और सीधा पावर प्लांट या पावर एक्सचेंज से बिजली खरीद लें। हालाँकि, बिजली आपकी फैक्ट्री तक उसी सरकारी तार (Transmission Line) से आएगी, जिसके लिए आपको सरकार को एक छोटा सा "टोल टैक्स" (Wheeling Charge) देना होगा।
2. IEX (इंडियन एनर्जी एक्सचेंज): बिजली का 'शेयर बाज़ार'
अगर आप स्टॉक मार्केट में रुचि रखते हैं, तो आपने IEX (Indian Energy Exchange) का शेयर ज़रूर देखा होगा। यह भारत का पहला और सबसे बड़ा पावर एक्सचेंज है।
जैसे स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं, वैसे ही IEX पर बिजली (Electricity) खरीदी और बेची जाती है।
- Sellers (बेचने वाले): Tata Power, Adani Green, JSW Energy जैसी कंपनियाँ अपनी बनाई हुई बिजली यहाँ सेल (Sell) पर लगाती हैं।
- Buyers (खरीदने वाले): बड़ी फैक्टरियां, IT पार्क्स, और यहाँ तक कि राज्य के बिजली बोर्ड भी यहाँ से सस्ती बिजली खरीदते हैं।
इस एक्सचेंज पर बिजली का भाव डिमांड और सप्लाई के हिसाब से हर 15 मिनट में बदलता है। कई बार रात में या अच्छी हवा चलने पर (Wind Energy), बिजली का भाव यहाँ ₹2 से ₹3 प्रति यूनिट तक गिर जाता है!
3. गेम चेंजर: Green Open Access Rules (100 kW)
पहले ओपन एक्सेस का फायदा सिर्फ वही कंपनियाँ उठा सकती थीं जिनका लोड 1 MW (1000 kW) या उससे ज्यादा था। लेकिन भारत सरकार ने Green Open Access Rules 2022/2026 लागू करके पूरी इंडस्ट्री बदल दी।
यह नियम 'Tata Power' और 'Adani Green' जैसी कंपनियों के लिए वरदान साबित हुआ है, क्योंकि अब वे डायरेक्ट हज़ारों छोटी फैक्ट्रियों के साथ PPA (Power Purchase Agreement) साइन कर पा रही हैं।
4. हिडन चार्जेज: CSS, Wheeling, और Transmission
आप सोच रहे होंगे कि अगर एक्सचेंज पर बिजली ₹3 की है, तो सभी लोग UPPCL को क्यों नहीं छोड़ देते? इसका कारण हैं सरकार द्वारा लगाए गए कुछ ओपन एक्सेस चार्जेज:
| चार्ज का नाम | यह क्यों लगता है? | अनुमानित लागत |
|---|---|---|
| Wheeling Charges (व्हीलिंग) | बिजली आपके राज्य के डिस्कॉम के तारों और खंभों से होकर आएगी, यह उस 'तार' के इस्तेमाल का किराया है। | ₹0.50 - ₹1.00 / यूनिट |
| Cross Subsidy Surcharge (CSS) | चूँकि आप डिस्कॉम से महंगी बिजली नहीं खरीद रहे, सरकार को किसानों को सब्सिडी देने में घाटा होगा। उसकी भरपाई के लिए यह सरचार्ज लगता है। | ₹1.00 - ₹1.80 / यूनिट |
| Transmission Loss | तारों में जो बिजली हीट बनकर उड़ जाती है, उसका नुकसान। | 2% से 5% |
(नोट: कई राज्यों ने Green Energy को बढ़ावा देने के लिए CSS और Wheeling Charges को 50% से 100% तक माफ़ (Waive-off) कर दिया है।)
5. ROI कैलकुलेशन: डिस्कॉम vs ओपन एक्सेस
आइए एक असली कमर्शियल बिल का गणित (Maths) समझते हैं:
औद्योगिक रेट = ₹8.50/यूनिट + फिक्स्ड चार्ज + ड्यूटी = कुल ₹9.50/यूनिट
2. IEX (Open Access) से ग्रीन एनर्जी खरीदने पर:
एक्सचेंज पर बिजली का भाव = ₹3.50
व्हीलिंग और ट्रांसमिशन = ₹0.80
CSS और अन्य चार्ज = ₹1.20
कुल लैंडिंग कॉस्ट = ₹5.50/यूनिट
सीधी बचत: ₹4.00 प्रति यूनिट! अगर कोई फैक्ट्री महीने की 1 लाख यूनिट इस्तेमाल करती है, तो उसकी सीधी बचत ₹4,00,000 प्रति माह होती है।
6. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
Q1. क्या ओपन एक्सेस के लिए नया मीटर लगाना पड़ता है?
हाँ। आपको एक स्पेशल ABT (Availability Based Tariff) मीटर लगाना होता है। यह स्मार्ट मीटर हर 15 मिनट का डेटा (15-min time block) रिकॉर्ड करता है, क्योंकि एक्सचेंज पर बिजली का भाव हर 15 मिनट में बदलता है।
Q2. अगर किसी दिन IEX पर बिजली न मिले तो क्या फैक्ट्री बंद हो जाएगी?
नहीं। आपका लोकल डिस्कॉम (जैसे UPPCL) एक 'Standby Provider' की तरह काम करता है। जिस दिन आपको एक्सचेंज से सस्ती बिजली नहीं मिलती, उस दिन आप स्वचालित रूप से डिस्कॉम की ग्रिड से बिजली ले सकते हैं (जिसके लिए स्टैंडबाय चार्ज लगता है)।
Q3. मुझे ओपन एक्सेस अप्रूवल (Approval) कौन देगा?
2026 में, भारत सरकार ने एक 'Single Window Green Open Access Portal' लॉन्च कर दिया है। आपको फाइलें लेकर दफ्तरों में नहीं घूमना है, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और 15 दिनों में 'डीम्ड अप्रूवल' (Deemed Approval) मिल जाता है।
Open Access Power: How Large Companies Buy Cheap Electricity Directly from Exchanges (2026 B2B Guide)
Are you managing a manufacturing plant, a large shopping mall, or an IT Park? If so, you are painfully aware that State Electricity Boards (Discoms like UPPCL, BESCOM) levy a punishing tariff of ₹8 to ₹10 per unit on Commercial and Industrial (C&I) consumers. This is primarily because Discoms use the massive profits from industries to "cross-subsidize" and provide cheap or free electricity to agricultural and domestic consumers.
But what if we told you that you don't actually have to buy electricity from your local Discom? What if you could bypass them entirely and purchase power directly from a power generator or a 'Power Exchange' (similar to a stock market) at just ₹3 to ₹4 per unit?
This revolutionary concept is called "Open Access Power". Following the aggressive rollout of the Green Open Access Rules, this is no longer a playground restricted to giants like Reliance or Tata. Today, even a mid-sized factory with a 100 kW load can unlock these massive savings. Let's decode the commercial mechanics of this system.
Table of Contents
- 1. What is Open Access Power? (Bypassing the Middleman)
- 2. IEX (Indian Energy Exchange): The 'Stock Market' of Electricity
- 3. The Game Changer: 100 kW Green Open Access Rules
- 4. Hidden Charges: CSS, Wheeling, and Transmission
- 5. ROI Calculation: Discom vs Open Access Landing Cost
- 6. Frequently Asked Questions (FAQs)
1. What is Open Access Power? (Bypassing the Middleman)
In simple terms: Currently, the electricity reaching your factory is generated by a power plant (like NTPC). NTPC sells it to UPPCL (the local Discom), and UPPCL adds its heavy margins and taxes before selling it to you.
Open Access grants you the legal right to eliminate the Discom as the middleman. You can directly negotiate a Power Purchase Agreement (PPA) with a solar park or buy raw power from an exchange. However, since the electricity will still travel through the government-owned wires to reach your factory, you must pay the utility a small "toll tax" (Wheeling and Transmission charges).
2. IEX (Indian Energy Exchange): The 'Stock Market' of Electricity
If you track the financial markets, you have likely seen the stock of IEX (Indian Energy Exchange). It is India’s premier automated electricity trading platform.
Just as shares of companies are bought and sold on the NSE/BSE, blocks of electricity are traded on the IEX.
- The Sellers: Energy conglomerates like Tata Power, Adani Green, and JSW Energy bid to sell their excess generated power here.
- The Buyers: Large industries, data centers, and even state Discoms bid to buy this power at the cheapest possible rate.
The price of electricity on IEX fluctuates every 15 minutes based on live demand and supply. During high wind-generation nights or peak solar afternoons, prices often crash to a phenomenal ₹2 to ₹3 per unit!
3. The Game Changer: Green Open Access Rules (100 kW)
Previously, only massive industries with a sanctioned load of 1 MW (1000 kW) or above were legally allowed to use Open Access. However, the Green Open Access Rules (2022/2026 amendments) revolutionized the C&I sector.
This regulatory shift has acted as a massive catalyst for stocks like Tata Power and Adani Green, allowing them to directly sign profitable PPAs with thousands of medium-scale enterprises across India.
4. Hidden Charges: CSS, Wheeling, and Transmission
You might wonder, if power is available at ₹3 on the exchange, why hasn't everyone ditched their Discom? The answer lies in the "Open Access Charges" levied by the State Electricity Regulatory Commissions (SERCs):
| Charge Name | Why is it levied? | Estimated Cost |
|---|---|---|
| Wheeling Charges | Rent paid to the local Discom for utilizing their physical wires and distribution poles. | ₹0.50 - ₹1.00 / Unit |
| Cross Subsidy Surcharge (CSS) | Compensation paid to the Discom to cover their loss of industrial profit, ensuring farmers still get subsidized power. | ₹1.00 - ₹1.80 / Unit |
| Transmission Loss | Accounting for the physical energy lost as heat during transit over long distances. | 2% to 5% of Volume |
(Note: To promote renewable energy, several progressive states have waived off CSS and Wheeling charges by 50% to 100% for Green Open Access consumers.)
5. ROI Calculation: Discom vs Open Access Landing Cost
Let’s look at the hardcore commercial mathematics:
Standard Industrial Tariff = ₹8.50/unit + Fixed Demand Charges + Duty = Net ₹9.50/unit
2. Green Open Access (via IEX or PPA):
Raw Power Cost at Exchange = ₹3.50
Wheeling & Transmission = ₹0.80
CSS & Additional Levies = ₹1.20
Total Landing Cost = ₹5.50/unit
Net Savings: ₹4.00 per unit! If a factory consumes 100,000 units monthly, this translates to a massive ₹4,00,000 addition to their monthly bottom-line profit.
6. Frequently Asked Questions (FAQs)
Q1. Do I need to install a new meter for Open Access?
Yes. You must install a specialized ABT (Availability Based Tariff) Meter. Since power prices on the exchange change every 15 minutes, the ABT meter records your consumption in precise 15-minute time blocks to calculate accurate billing.
Q2. What if no power is available on the IEX on a particular day? Will my factory shut down?
No. Your local Discom (e.g., UPPCL) acts as the 'Standby Provider'. If your open access bids fail to clear on the exchange, your factory seamlessly draws power from the traditional Discom grid (subject to standby charges).
Q3. Who grants the approval for Open Access?
In 2026, the Ministry of Power operates a centralized 'National Single Window Green Open Access Portal'. You no longer need to chase local officials; applications are processed online with a provision for 'Deemed Approval' within 15 days.