Solar Subsidy Rejection: सब्सिडी का फॉर्म रिजेक्ट क्यों होता है? 5 बड़ी गलतियां (2026 Guide)
क्या आपके 78,000 रुपये की सोलर सब्सिडी (Solar Subsidy) का फॉर्म नेशनल पोर्टल पर 'Rejected' (रद्द) दिखा रहा है? भारत में 'PM Surya Ghar Yojana' के तहत हर दिन हज़ारों लोग आवेदन करते हैं, लेकिन 2026 के आंकड़ों के अनुसार, लगभग 30% फॉर्म किसी न किसी तकनीकी या दस्तावेज़ी गलती के कारण रिजेक्ट हो जाते हैं।
जब आप छत पर ₹1,60,000 का सोलर प्लांट लगवा लेते हैं और बाद में पता चलता है कि आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी, तो यह एक बहुत बड़ा आर्थिक झटका (Financial Shock) होता है। लोग अक्सर वेंडर (Vendor) या बिजली विभाग (UPPCL) से लड़ते हैं, जबकि गलती फॉर्म भरते समय ही हो चुकी होती है।
इस 'मेगा-गाइड' में हम आपको बताएंगे कि वे 5 सबसे बड़ी गलतियां (Top 5 Mistakes) कौन सी हैं जो आपके सब्सिडी फॉर्म को सीधे डस्टबिन में डाल देती हैं, और अगर आप सोलर लगवाने जा रहे हैं, तो इन गलतियों से कैसे बचें।
विषय-सूची (Table of Contents)
गलती 1: बिजली बिल और आधार कार्ड में नाम का अंतर (Name Mismatch)
सब्सिडी रिजेक्ट होने का यह नंबर 1 कारण है।
सरकार सब्सिडी सीधे आपके बैंक खाते (DBT) में भेजती है, जो आधार कार्ड से जुड़ा होता है। फॉर्म भरते समय सिस्टम चेक करता है कि जो नाम आपके बिजली के बिल (Electricity Bill) पर है, क्या वही स्पेलिंग (Spelling) आपके आधार कार्ड और बैंक खाते में है या नहीं।
समाधान: सोलर फॉर्म भरने से पहले, अपने लोकल बिजली घर (UPPCL) जाएं और ₹50 की फीस देकर अपने बिजली बिल का नाम (Name Change on Bill) बिल्कुल आधार कार्ड के अनुसार करवा लें। अगर बिल आपके दादाजी के नाम पर है, तो पहले मीटर अपने नाम पर ट्रांसफर करवाएं।
गलती 2: सस्ते 'Non-DCR' (विदेशी) पैनल लगवाना
कई बार लोग बाज़ार से कोई सस्ता चाइनीज़ (Chinese) या इम्पोर्टेड सोलर पैनल खरीद लेते हैं। लेकिन भारत सरकार 'Make in India' को बढ़ावा देने के लिए केवल उन्हीं पैनल्स पर सब्सिडी देती है जो भारत में बने हों।
| पैनल का प्रकार (Panel Type) | क्या सब्सिडी मिलेगी? | कारण (Reason) |
|---|---|---|
| DCR (Domestic Content Requirement) | हाँ (100%) | इनके सोलर सेल (Cells) और मॉड्यूल दोनों भारत में ही बने होते हैं। (MNRE ALMM लिस्ट में शामिल)। |
| Non-DCR (Imported Cells) | नहीं (रिजेक्ट) | ये पैनल सस्ते होते हैं, लेकिन इनमें इस्तेमाल होने वाले सेल्स विदेश से मंगाए जाते हैं। सरकार इन्हें सब्सिडी नहीं देती। |
समाधान: वेंडर से 'एग्रीमेंट' साइन करते समय साफ़ लिखवा लें कि वह ALMM (Approved List of Models and Manufacturers) में शामिल DCR पैनल्स ही लगाएगा।
गलती 3: गैर-पंजीकृत (Non-Empaneled) वेंडर से काम कराना
क्या आपने अपने मोहल्ले के किसी ऐसे इलेक्ट्रीशियन या दुकानदार से सोलर लगवा लिया जो कहता है "मैं बहुत सस्ता लगा दूंगा"?
गलती 4: स्वीकृत लोड (Sanctioned Load) से बड़ा प्लांट लगाना
आपके बिजली बिल पर एक 'Sanctioned Load' (स्वीकृत भार) लिखा होता है (जैसे 2 kW या 4 kW)।
UPPCL और अन्य राज्य डिस्कॉम्स (Discoms) का नियम है कि आप अपने घर की छत पर अपने स्वीकृत लोड से ज्यादा क्षमता का सोलर प्लांट नहीं लगा सकते (कुछ राज्यों में 150% तक की छूट है)।
- गलती: आपका स्वीकृत लोड 2 kW है, लेकिन आपने लालच में आकर 5 kW का प्लांट लगवा लिया।
- नतीजा: जब बिजली विभाग का जूनियर इंजीनियर (JE) 'नेट मीटर' लगाने आएगा, तो वह आपके 5 kW के प्लांट को देखकर रिपोर्ट को रिजेक्ट (Reject) कर देगा।
- समाधान: बड़ा प्लांट लगाने से पहले ऑनलाइन जाकर अपने घर का स्वीकृत लोड बढ़वाएं (Load Enhancement)।
गलती 5: Joint Inspection Report में देरी या गड़बड़ी
सोलर पैनल लगने के बाद, बिजली विभाग का अधिकारी (SDO/JE) और आपका वेंडर आपके घर आते हैं। वे चेक करते हैं कि प्लांट सही लगा है या नहीं। इसके बाद वे एक 'Joint Commissioning Report' (JCR) पोर्टल पर अपलोड करते हैं।
कई बार वेंडर लापरवाही करते हैं और यह रिपोर्ट हफ्तों तक पोर्टल पर अपलोड नहीं करते। या फिर वे अपलोड करते समय पैनल का सीरियल नंबर (Serial Number) या इनवर्टर का मॉडल नंबर गलत टाइप कर देते हैं। सिस्टम तुरंत 'डेटा मिसमैच' पकड़ लेता है और सब्सिडी होल्ड पर डाल देता है।
समाधान: अपने वेंडर के पीछे पड़ें कि वह 7 दिन के भीतर सही JCR रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करे, और 'नेट मीटर' चालू करवाए।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
Q1. अगर मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, तो क्या मैं दोबारा (Re-apply) कर सकता हूँ?
हाँ। नेशनल पोर्टल पर 'Grievance' या 'Query' सेक्शन होता है। अगर नाम में गलती थी (Name Mismatch), तो आप अपना नाम बिल पर सही करवाकर, पोर्टल पर नया 'Name Change Affidavit' या नया बिल अपलोड करके अपनी एप्लीकेशन दोबारा शुरू (Re-initiate) करवा सकते हैं।
Q2. मैं कैसे चेक करूँ कि मेरा वेंडर 'Empaneled' (पंजीकृत) है या नहीं?
pmsuryaghar.gov.in की वेबसाइट पर जाएं। वहां "Empaneled Vendors" की एक पूरी लिस्ट (PDF) होती है। उसमें अपने राज्य और जिले के अनुसार अपने वेंडर का नाम खोजें।
Q3. क्या सब्सिडी सीधे मेरे खाते में आती है या वेंडर के खाते में?
सब्सिडी 100% आपके (उपभोक्ता के) बैंक खाते में आती है। अगर कोई वेंडर आपसे कहता है कि "सब्सिडी मैं अपने पास रख लूँगा और आपको सस्ता प्लांट दे दूँगा," तो वह आपसे झूठ बोल रहा है या फ्रॉड कर रहा है।
Solar Subsidy Rejection: Why is Your PM Surya Ghar Application Rejected? 5 Major Mistakes (2026 Guide)
Is the status of your highly anticipated ₹78,000 Solar Subsidy showing as 'Rejected' on the National Portal? Under the ambitious 'PM Surya Ghar Yojana', thousands of Indians apply for rooftop solar subsidies every single day. However, according to 2026 government data, nearly 30% of these applications are mercilessly rejected due to glaring technical or documentation blunders.
Imagine spending upwards of ₹1,60,000 to install a premium solar plant on your roof, only to discover weeks later that the government has denied your subsidy claim. This is a massive financial shock. Frustrated homeowners frequently end up battling their vendors or the state electricity board (like UPPCL), completely unaware that the fatal mistake was made during the very first step of filling out the application form.
In this comprehensive 'Mega-Guide', we will brutally expose the Top 5 Major Mistakes that instantly dump your subsidy application into the digital trash bin. If you are planning to go solar, read this to ensure your ₹78,000 is safely credited to your bank account.
Table of Contents
- Mistake 1: Name Mismatch Between Electricity Bill and Aadhaar
- Mistake 2: Installing Cheap 'Non-DCR' (Imported) Solar Panels
- Mistake 3: Hiring a Non-Empaneled (Unregistered) Local Vendor
- Mistake 4: Installing a Plant Larger Than Your Sanctioned Load
- Mistake 5: Delays or Errors in the Joint Commissioning Report
- Frequently Asked Questions (FAQs)
Mistake 1: Name Mismatch Between Electricity Bill and Aadhaar
This is undeniably the #1 Reason for mass subsidy rejections.
The government transfers the subsidy directly into your bank account via DBT (Direct Benefit Transfer), which is authenticated using your Aadhaar Card. The automated system strictly cross-verifies if the exact spelling of the Name on your Electricity Bill perfectly matches the Name on your Aadhaar Card and Bank Passbook.
The Fix: Before even registering on the solar portal, visit your local utility office (e.g., UPPCL) and formally apply for a 'Name Change / Correction' on your electricity bill to mirror your Aadhaar perfectly. If the meter is registered under your deceased grandfather's name, you must execute an ownership transfer first.
Mistake 2: Installing Cheap 'Non-DCR' (Imported) Solar Panels
To cut initial costs, consumers often fall into the trap of purchasing cheaper Chinese or imported solar panels. However, to aggressively promote the 'Make in India' initiative, the government mandates a strict condition for subsidies.
| Type of Solar Panel | Are they Eligible for Subsidy? | The Regulatory Reason |
|---|---|---|
| DCR (Domestic Content Requirement) | Yes (100% Eligible) | Both the internal Solar Cells and the final Assembled Modules are strictly manufactured within India (Listed under MNRE's ALMM). |
| Non-DCR (Imported Cells) | No (Instant Rejection) | While the outer assembly might happen in India, the core silicon cells are imported. The government refuses to subsidize foreign manufacturing. |
The Fix: While signing the legal contract, explicitly force the vendor to declare in writing that they will exclusively install DCR Panels enlisted in the ALMM (Approved List of Models and Manufacturers).
Mistake 3: Hiring a Non-Empaneled (Unregistered) Local Vendor
Have you handed over the ₹1.6 Lakh contract to a neighborhood electrician simply because he promised to "do it 20% cheaper than the big companies"?
Mistake 4: Installing a Plant Larger Than Your Sanctioned Load
Take a look at your monthly electricity bill; you will find a parameter called 'Sanctioned Load' or 'Contracted Load' (e.g., 2 kW or 4 kW).
The cardinal rule of UPPCL and other state Discoms is that the capacity of your rooftop solar plant cannot exceed your official Sanctioned Load (though some progressive states allow a 150% buffer).
- The Mistake: Your house has a sanctioned load of 2 kW, but you ambitiously installed a massive 5 kW solar plant to run three ACs.
- The Consequence: When the Junior Engineer (JE) arrives to inspect the site and install the bidirectional 'Net Meter', he will flag the discrepancy and outright reject the Joint Commissioning Report.
- The Fix: If you plan to install a 5 kW plant, you must first log onto your Discom's portal and officially apply for a 'Load Enhancement' to 5 kW.
Mistake 5: Delays or Errors in the Joint Commissioning Report
Once the physical installation is complete, a Discom official (SDO/JE) and your vendor conduct a site inspection. Following this, they must digitally upload the 'Joint Commissioning Report' (JCR) on the portal.
Vendors are notoriously lazy and often delay uploading this crucial document for weeks. Worse, when they finally upload it, they frequently make typographical errors while entering the Solar Panel Serial Numbers or the Inverter Make/Model. The National Portal's backend API instantly detects this 'Data Mismatch' and freezes the subsidy payout indefinitely.
The Fix: Micromanage your vendor. Ensure they accurately upload the JCR within 7 days of plant commissioning and rigorously cross-check the serial numbers printed on the panels against the uploaded PDF.
Frequently Asked Questions (FAQs)
Q1. If my subsidy application is rejected, can I re-apply?
Yes. The National Portal features a dedicated 'Grievance' and query resolution module. For instance, if your application was rejected due to a Name Mismatch, you can rectify your electricity bill at the UPPCL office, upload the newly corrected bill along with a legal 'Name Change Affidavit', and seamlessly re-initiate the application process.
Q2. How do I verify if my chosen vendor is officially 'Empaneled'?
Simply visit the official pmsuryaghar.gov.in website. Navigate to the "Empaneled Vendors" section, download the comprehensive PDF list for your specific State and District, and verify the vendor's registered company name and license number.
Q3. Does the subsidy amount get credited to me or directly to the vendor?
The subsidy is 100% routed directly into your (the consumer's) Aadhaar-linked bank account via DBT. If any vendor deceitfully claims, "I will keep the subsidy and give you the plant at a discounted upfront price," they are committing absolute fraud.