Industrial Tariff Rates UP 2026: फैक्ट्री और उद्योगों के लिए बिजली की नई दरें (Mega Guide)
उत्तर प्रदेश में फैक्ट्री (Factory), वर्कशॉप (Workshop) या कोल्ड स्टोरेज चला रहे हैं? एक उद्योगपति (Industrialist) के रूप में आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का सबसे बड़ा हिस्सा बिजली का बिल (Electricity Bill) होता है। अगर आपको UPPCL (Uttar Pradesh Power Corporation Limited) के टैरिफ स्ट्रक्चर, बिल कैलकुलेशन और 'पेनल्टी' के नियमों की सही जानकारी नहीं है, तो आप हर महीने बिना जाने ही लाखों रुपये का नुकसान कर रहे हैं।
2026 में, UPERC (उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग) ने इंडस्ट्रियल बिजली दरों को पूरी तरह से kVAh (kilo-Volt-Ampere-Hour) और स्मार्ट मीटरिंग के आधार पर अपडेट कर दिया है। अब सिर्फ मशीनें चलाना काफी नहीं है; आप किस 'समय' (Time of Day) मशीनें चलाते हैं, इससे आपका बिल 20% तक कम या ज्यादा हो सकता है।
इस कमर्शियल B2B गाइड में, हम UPPCL की दो सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक श्रेणियों: LMV-6 (छोटे उद्योग) और HV-2 (भारी उद्योग) के 2026 के ताज़ा रेट्स, फिक्स्ड चार्ज, और बिल बचाने की स्मार्ट रणनीतियों का गहराई से विश्लेषण करेंगे।
विषय-सूची (Table of Contents)
1. LMV-6 टैरिफ: छोटे और मध्यम उद्योग (LT Connection)
LMV-6 (Low & Medium Voltage) श्रेणी उन छोटे कारखानों, आटा चक्कियों, राइस मिलों, और वर्कशॉप्स के लिए है जिनका स्वीकृत भार (Sanctioned Load) 50 kW से लेकर 100 kW (440V थ्री-फेज़) तक होता है।
इस श्रेणी के बिल में दो मुख्य भाग होते हैं: फिक्स्ड चार्ज (Fixed Charge) और एनर्जी चार्ज (Energy Charge)।
| चार्ज का प्रकार (Type of Charge) | 2026 की दरें (UPPCL Tariff) |
|---|---|
| फिक्स्ड चार्ज (Fixed Charge) | ₹290 प्रति kW प्रति माह |
| एनर्जी चार्ज (Energy Charge) | ₹7.30 प्रति kVAh (यूनिट) |
| विद्युत कर (Electricity Duty) | बिल की कुल राशि का 7.5% |
2. HV-2 टैरिफ: भारी उद्योग (HT Connection)
HV-2 (High Voltage) श्रेणी उन बड़े कारखानों, रोलिंग मिलों, और आईटी पार्कों के लिए है जो 11kV, 33kV या उससे ऊपर की लाइनों से सीधे अपना निजी ट्रांसफार्मर (Dedicated Transformer) लगाकर बिजली लेते हैं। इसमें लाइन लॉस कम होता है, इसलिए UPPCL इन्हें सस्ती बिजली (Rebate) देता है।
| सप्लाई वोल्टेज (Supply Voltage) | फिक्स्ड चार्ज (Fixed Charge) | एनर्जी चार्ज (Energy Charge) |
|---|---|---|
| 11 kV लाइन पर | ₹300 / kVA / माह | ₹6.65 प्रति kVAh |
| 33 kV लाइन पर | ₹290 / kVA / माह | ₹6.35 प्रति kVAh |
| 66 kV & 132 kV लाइन पर | ₹270 / kVA / माह | ₹6.15 प्रति kVAh |
(स्पष्ट है कि जितना बड़ा आपका वोल्टेज कनेक्शन होगा, प्रति यूनिट बिजली का रेट उतना ही सस्ता होता जाएगा।)
3. Time of Day (ToD) टैरिफ 2026: समय का खेल
2026 के स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम में, UPPCL ने इंडस्ट्रियल बिलिंग के लिए Time of Day (ToD) सिस्टम लागू कर दिया है। इसका मतलब है कि पूरे 24 घंटे बिजली का रेट एक समान नहीं रहता।
| समय (Time Period) | ToD सरचार्ज / रिबेट (Surcharge/Rebate) | सलाह (Action) |
|---|---|---|
| दोपहर (10:00 AM से 04:00 PM) | - 20% रिबेट (सस्ती बिजली) | इस समय हैवी मशीनें चलाएं, क्योंकि सोलर पावर के कारण ग्रिड में बिजली सस्ती होती है। |
| सामान्य समय (04:00 AM से 10:00 AM) | 0% (बेस रेट) | सामान्य काम करें। |
| शाम/पीक आवर्स (05:00 PM से 10:00 PM) | + 20% सरचार्ज (पेनल्टी) | इस समय हैवी लोड बंद कर दें। यह दिन की सबसे महंगी बिजली है। |
| रात (10:00 PM से 04:00 AM) | 0% (बेस रेट) | नाइट शिफ्ट के लिए उपयुक्त। |
4. kVAh बिलिंग और पावर फैक्टर पेनल्टी का गणित
उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियल बिल अब 'kWh' (वास्तविक बिजली) पर नहीं, बल्कि kVAh (Apparent Power) पर आते हैं।
kVAh = kWh / Power Factor.
अगर आपकी फैक्ट्री का पावर फैक्टर 0.80 है, तो 10,000 यूनिट इस्तेमाल करने पर भी UPPCL आपको 12,500 यूनिट्स का बिल भेजेगा! यानी सीधे 2,500 यूनिट्स (लगभग ₹20,000) का नुकसान। इससे बचने के लिए अपनी फैक्ट्री के सबस्टेशन पैनल में APFC (Automatic Power Factor Correction) पैनल और कैपेसिटर बैंक ज़रूर लगाएं।
5. फैक्ट्री का बिजली बिल कैसे कम करें? (3 Pro Tips)
स्मार्ट फैक्ट्री मालिक अपने बिल को कम करने के लिए इन 3 रणनीतियों (Strategies) का उपयोग करते हैं:
- ओपन एक्सेस (Open Access): अगर आपका लोड 100 kW या उससे अधिक है, तो आप UPPCL को बायपास करके IEX (Indian Energy Exchange) से 'Green Open Access' के तहत ₹4 से ₹5 प्रति यूनिट में सीधे बिजली खरीद सकते हैं।
- शिफ्ट टाइमिंग (Shift Management): अपनी मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट्स को ToD टैरिफ के अनुसार एडजस्ट करें। शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक केवल वही मशीनें चलाएं जो बहुत ज़रूरी हों, ताकि +20% पेनल्टी से बचा जा सके।
- SLD ऑडिट (Single Line Diagram Audit): एक सर्टिफाइड इंजीनियर से अपनी फैक्ट्री का SLD ऑडिट करवाएं। यह सुनिश्चित करेगा कि आपका लोड तीनों फेज़ पर बैलेंस (Balanced) है, जिससे केबल में हीट (Line Loss) के रूप में बर्बाद होने वाली बिजली बचेगी।
6. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
Q1. अगर मैं अपनी फैक्ट्री का लोड इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, तो क्या फिक्स्ड चार्ज माफ़ हो सकता है?
नहीं। जब तक आपका कनेक्शन स्थायी रूप से काटा (Permanent Disconnection) नहीं जाता, आपको अनुबंधित भार (Contracted Load) के अनुसार 'फिक्स्ड डिमांड चार्ज' हर महीने देना ही होगा।
Q2. UPPCL में "Demand Exceed Surcharge" (MD पेनल्टी) क्या होता है?
अगर आपका स्वीकृत लोड 100 kW है, और स्मार्ट मीटर रिकॉर्ड करता है कि आपने किसी भी 15-मिनट के ब्लॉक में 110 kW की बिजली खींची है, तो उस अतिरिक्त 10 kW पर आपको दोगुना (Double) फिक्स्ड चार्ज पेनल्टी के रूप में देना होगा।
Q3. क्या MSME उद्योगों को UPPCL टैरिफ में कोई छूट मिलती है?
राज्य सरकार की औद्योगिक नीतियों (Industrial Policy) के तहत नई स्थापित होने वाली MSME इकाइयों को कुछ वर्षों के लिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी (7.5%) में छूट (Exemption) मिल सकती है। इसके लिए आपको 'निवेश मित्र' (Nivesh Mitra) पोर्टल पर अप्लाई करना होता है।
Industrial Tariff Rates UP 2026: The Ultimate UPPCL Electricity Billing Guide for Factories
Are you operating a manufacturing plant, workshop, or cold storage facility in Uttar Pradesh? As an industrialist, electricity costs constitute the most massive chunk of your operational expenditure (OpEx). If you are not intimately familiar with UPPCL's updated tariff structures, precise bill calculations, and hidden penalty mechanisms, you are unknowingly bleeding lakhs of rupees every month.
In 2026, the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (UPERC) has fully transitioned the industrial billing ecosystem to kVAh (kilo-Volt-Ampere-Hour) metering and Smart Metering infrastructure. Today, merely operating machines isn't enough; when you operate them (Time of Day) dictates whether your bill will shrink or spike by 20%.
In this specialized B2B commercial guide, we will conduct an in-depth analysis of UPPCL's two most critical industrial categories: LMV-6 (Low Tension) and HV-2 (High Tension), decoding the 2026 tariff rates, fixed charges, and actionable strategies to slash your industrial utility bills.
Table of Contents
- 1. LMV-6 Tariff: Small & Medium Industries (LT Connection)
- 2. HV-2 Tariff: Heavy Industries (HT Connection)
- 3. Time of Day (ToD) Tariff 2026: The Pricing Game
- 4. The Math Behind kVAh Billing & Power Factor Penalties
- 5. How to Reduce Your Factory's Bill? (3 Pro Strategies)
- 6. Frequently Asked Questions (FAQs)
1. LMV-6 Tariff: Small & Medium Industries (LT Connection)
The LMV-6 (Low & Medium Voltage) category caters to small factories, flour mills, rice mills, and workshops that operate on a Sanctioned Load ranging from 1 kW up to 100 kW (440V Three-Phase).
The billing structure for this category is divided into two primary components: Fixed Demand Charges and Energy Charges.
| Type of Charge | 2026 UPPCL Tariff Rate |
|---|---|
| Fixed Charge (Demand) | ₹290 per kW / per Month |
| Energy Charge (Consumption) | ₹7.30 per kVAh (Unit) |
| Electricity Duty | 7.5% of the Total Billed Amount |
2. HV-2 Tariff: Heavy Industries (HT Connection)
The HV-2 (High Voltage) category is engineered for large manufacturing plants, rolling mills, and IT Parks that draw raw power at 11kV, 33kV, or higher voltages. These consumers must install their own Dedicated Transformer. Because this reduces transmission losses for UPPCL, the utility offers substantial tariff rebates to HV-2 consumers.
| Supply Voltage Line | Fixed Charge (Demand) | Energy Charge (Consumption) |
|---|---|---|
| On 11 kV Line | ₹300 / kVA / Month | ₹6.65 per kVAh |
| On 33 kV Line | ₹290 / kVA / Month | ₹6.35 per kVAh |
| On 66 kV & 132 kV Line | ₹270 / kVA / Month | ₹6.15 per kVAh |
(The math is clear: The higher the voltage of your HT connection, the cheaper your per-unit electricity rate becomes.)
3. Time of Day (ToD) Tariff 2026: The Pricing Game
Powered by the rollout of Smart Meters in 2026, UPPCL enforces a strict Time of Day (ToD) billing system for industrial consumers. This means the cost of 1 unit of electricity fluctuates based on the hour of the day.
| Time Period (Hours) | ToD Surcharge / Rebate | Operational Strategy |
|---|---|---|
| Daytime (10:00 AM to 04:00 PM) | - 20% Rebate (Cheapest) | Maximize heavy machinery usage. The grid is flooded with cheap solar power. |
| Normal Hours (04:00 AM to 10:00 AM) | 0% (Base Rate) | Standard operations. |
| Evening/Peak (05:00 PM to 10:00 PM) | + 20% Surcharge (Penalty) | Most Expensive. Shut down heavy, non-essential loads. Perform maintenance. |
| Night (10:00 PM to 04:00 AM) | 0% (Base Rate) | Suitable for consistent night shift production. |
4. The Math Behind kVAh Billing & Power Factor Penalties
In UP, industrial bills are no longer calculated on 'kWh' (Actual Power) but rather on kVAh (Apparent Power).
Formula: kVAh = kWh / Power Factor.
If your factory's power factor drops to 0.80, a real consumption of 10,000 units will be billed by UPPCL as 12,500 units! That translates to paying for 2,500 phantom units (a penalty of approx ₹20,000). To permanently stop this financial bleed, you must install an APFC (Automatic Power Factor Correction) Panel & Capacitor Bank at your main distribution board.
5. How to Reduce Your Factory's Bill? (3 Pro Strategies)
Smart industrialists leverage these three proven engineering and commercial strategies to protect their margins:
- Go For Open Access: If your sanctioned load is 100 kW or above, you can bypass UPPCL entirely. Through 'Green Open Access', you can procure renewable power directly from the IEX (Indian Energy Exchange) at wholesale landing costs of just ₹4 to ₹5 per unit.
- Optimize Shift Timings: Align your heavy manufacturing shifts tightly with the ToD tariff schedule. Moving high-load operations from the Evening Peak (+20% penalty) to the Afternoon Solar Peak (-20% rebate) creates an instant 40% differential saving in energy costs.
- Audit Your SLD (Single Line Diagram): Hire a certified electrical engineer to audit your internal SLD. Ensuring perfectly balanced phase loads across the factory prevents massive heat dissipation (I²R losses) in your cables, physically saving units.
6. Frequently Asked Questions (FAQs)
Q1. If my factory is shut down, can I request a waiver on the Fixed Demand Charges?
No. Fixed charges are obligatory to maintain the grid infrastructure dedicated to your sanctioned load. They must be paid monthly unless you apply for a 'Permanent Disconnection' (PD) of the meter.
Q2. What is the "Demand Exceed Surcharge" (MD Penalty) in UPPCL?
If your sanctioned load is 100 kW, but the smart meter records your Maximum Demand (MD) touching 110 kW during any 15-minute block in the month, UPPCL will penalize you by charging double the fixed rate on that excess 10 kW.
Q3. Do newly established MSME industries get any tariff exemptions in UP?
Yes, under the state's aggressive Industrial Policy, newly established MSME manufacturing units can apply for a total exemption on Electricity Duty (7.5%) for a period of up to 5 to 10 years, depending on the zone. Applications must be routed via the 'Nivesh Mitra' Single Window portal.