EV Subsidy Policy UP: इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर यूपी सरकार कितनी छूट दे रही है? (2026 Guide)
पेट्रोल की बढ़ती कीमतों (Petrol Prices) और ट्रैफिक के शोर के बीच क्या आप भी एक नई इलेक्ट्रिक कार (Electric Car) या स्कूटर (EV Scooter) खरीदने का मन बना रहे हैं? लेकिन शोरूम में जाते ही जब आपको पता चलता है कि पेट्रोल कार के मुकाबले उसी गाड़ी के EV मॉडल की कीमत 3 से 4 लाख रुपये ज्यादा है, तो आप पीछे हट जाते हैं।
लेकिन रुकिए! उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) की 'EV Manufacturing and Mobility Policy (2022-2027)' के तहत, 2026 में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर आपको सरकार की तरफ से इतनी भारी छूट (Subsidy) मिल रही है कि एक EV की ऑन-रोड (On-road) कीमत पेट्रोल कार के लगभग बराबर आ जाती है। मज़े की बात यह है कि यह पैसा सीधे आपके बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के ज़रिए आता है!
आपकी पसंदीदा वेबसाइट `bijlibabu.in` के इस डीप-एनालिसिस गाइड में, हम आपको बताएंगे कि 2 पहिया (2-Wheeler) और 4 पहिया (4-Wheeler) वाहनों पर कितनी सब्सिडी मिलती है, Zero Road Tax का फायदा कैसे लें, और घर पर UPPCL का 'EV Meter' लगवाकर आप अपना बिजली का बिल कैसे आधा कर सकते हैं।
विषय-सूची (Table of Contents)
- 1. यूपी में EV पर नकद सब्सिडी (Cash Subsidy) कितनी है?
- 2. सबसे बड़ा फायदा: 100% रोड टैक्स माफ़ (Zero Road Tax)
- 3. upevsubsidy.in पोर्टल पर सब्सिडी के लिए कैसे अप्लाई करें?
- 4. UPPCL का नया नियम: EV चार्जिंग के लिए अलग मीटर (LMV-EV)
- 5. ROI कैलकुलेशन: EV vs पेट्रोल (पैसा कब वसूल होगा?)
- 6. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
1. यूपी में EV पर नकद सब्सिडी (Cash Subsidy) कितनी है?
उत्तर प्रदेश सरकार 'फैक्ट्री मूल्य' (Ex-factory cost) पर सीधे 15% की नकद सब्सिडी दे रही है। यह पैसा गाड़ी खरीदने के बाद सीधे ग्राहक के खाते में आता है।
| वाहन का प्रकार (EV Type) | सब्सिडी का प्रतिशत (%) | अधिकतम नकद छूट (Maximum Subsidy) |
|---|---|---|
| 2-Wheeler (ई-स्कूटर/बाइक) | 15% | ₹ 5,000 तक (शुरुआती 2 लाख गाड़ियों पर) |
| 4-Wheeler (इलेक्ट्रिक कार) | 15% | ₹ 1,00,000 तक (शुरुआती 25,000 कारों पर) |
| E-Rickshaw (ई-रिक्शा/ऑटो) | 15% | ₹ 12,000 तक |
| E-Goods Carrier (ई-कार्गो) | 15% | ₹ 1,00,000 तक |
(नोट: यह सब्सिडी सिर्फ उन गाड़ियों पर मिलती है जिनमें 'लीड-एसिड' (Lead-acid) बैटरी नहीं, बल्कि आधुनिक लिथियम-आयन (Lithium-ion) बैटरी लगी हो।)
2. सबसे बड़ा फायदा: 100% रोड टैक्स माफ़ (Zero Road Tax)
बहुत से लोग सोचते हैं कि 15 लाख की कार पर सिर्फ 1 लाख की सब्सिडी कम है। लेकिन असली 'गेम-चेंजर' (Game Changer) है रोड टैक्स (Road Tax) और रजिस्ट्रेशन फीस (Registration Fee) की माफ़ी!
अगर आप ₹15 लाख की कोई पेट्रोल कार (जैसे Tata Nexon Petrol) खरीदते हैं, तो यूपी में उस पर 8% से 10% तक का रोड टैक्स लगता है, यानी लगभग ₹1.5 लाख सीधे RTO को जाते हैं।
लेकिन अगर आप ₹15 लाख की इलेक्ट्रिक कार (Tata Nexon EV या Punch EV) खरीदते हैं, तो यूपी ईवी पॉलिसी 2027 के तहत आपको ₹0 (जीरो) रोड टैक्स देना होगा!
आपका कुल फायदा (Total Benefit): ₹1,00,000 (कैश सब्सिडी) + ₹1,50,000 (रोड टैक्स माफ़ी) = ₹ 2.5 लाख की सीधी बचत!
3. upevsubsidy.in पोर्टल पर सब्सिडी के लिए कैसे अप्लाई करें?
पहले डीलर और RTO के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब 2026 में प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है:
- गाड़ी खरीदें: शोरूम से अपनी मनपसंद इलेक्ट्रिक गाड़ी (EV) खरीदें और RTO में उसका परमानेंट रजिस्ट्रेशन (Number Plate) करवाएं।
- पोर्टल पर जाएं: उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक पोर्टल upevsubsidy.in पर जाएं।
- रजिस्ट्रेशन करें: अपना गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर (RC Number) और चेसिस नंबर (Chassis Number) डालें।
- आधार लिंक करें: जिस व्यक्ति के नाम पर गाड़ी है, उसी का आधार नंबर डालें (यह आधार बैंक खाते से NPCI के सर्वर पर लिंक होना चाहिए)।
- पैसा खाते में (DBT): RTO द्वारा वेरिफिकेशन के बाद, सब्सिडी का पैसा (जैसे ₹1,00,000) कुछ ही हफ्तों में आपके बैंक खाते में Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से आ जाएगा।
4. UPPCL का नया नियम: EV चार्जिंग के लिए अलग मीटर (LMV-EV)
जब लोग EV खरीदते हैं, तो वे अपनी गाड़ी को घर के नॉर्मल प्लग से चार्ज करने लगते हैं। इससे उनके घर का 'डोमेस्टिक' बिजली बिल (LMV-1) अचानक ₹4,000 से ₹8,000 हो जाता है, और फिर वे EV को कोसते हैं।
UPPCL (उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन) ने EV मालिकों के लिए एक अलग 'LMV-EV' (Electric Vehicle Tariff) स्लैब बनाया है।
आप अपने घर में कार चार्ज करने के लिए UPPCL से एक अलग (Dedicated) 'EV Meter' लगवा सकते हैं। जहाँ घर की नॉर्मल बिजली का 'स्लैब रेट' ज्यादा यूनिट जलने पर ₹7.00 या ₹8.00 प्रति यूनिट तक पहुँच जाता है, वहीं 'EV मीटर' का रेट बिना किसी स्लैब के (Flat Rate) काफी सस्ता (अक्सर ₹6 से ₹7 के बीच) होता है। इसके अलावा, रात में (Off-peak hours) चार्ज करने पर आपको ToD (Time of Day) रिबेट भी मिलती है!
5. ROI कैलकुलेशन: EV vs पेट्रोल (पैसा कब वसूल होगा?)
आइए एक आसान गणित से समझते हैं कि EV की एक्स्ट्रा कीमत कितने सालों में वापस वसूल हो जाती है:
| विवरण (Description) | पेट्रोल कार (Petrol Car) | इलेक्ट्रिक कार (Electric Car) |
|---|---|---|
| रनिंग कॉस्ट (प्रति किलोमीटर) | ₹ 8.00 / km | ₹ 1.20 / km (घर पर चार्जिंग) |
| रोज का 50 km चलने का खर्च (मासिक) | ₹ 12,000 / महीना | ₹ 1,800 / महीना |
| सालाना मेंटेनेंस (Service Cost) | ₹ 10,000 (इंजन ऑयल आदि) | ₹ 2,000 (कोई इंजन ऑयल नहीं) |
| सालाना कुल बचत (Yearly Savings) | - | ₹ 1,30,000 की शुद्ध बचत! |
निष्कर्ष: यदि आप अपनी इलेक्ट्रिक कार के लिए ₹3 लाख ज्यादा भी देते हैं, तो पेट्रोल और सर्विसिंग के खर्चे में बचने वाला पैसा आपकी पूरी एक्स्ट्रा लागत को मात्र 2 से 2.5 साल (Breakeven) में वसूल कर देता है!
6. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
Q1. क्या हाइब्रिड कारों (Hybrid Cars) पर भी EV सब्सिडी मिलेगी?
नहीं। उत्तर प्रदेश की EV पॉलिसी केवल 100% बैटरी चलित (Battery Electric Vehicles - BEV) पर लागू होती है, जिनमें लिथियम-आयन बैटरी हो। पेट्रोल के साथ चलने वाली स्ट्रांग हाइब्रिड कारों (जैसे Maruti Grand Vitara) पर यह 1 लाख की नकद सब्सिडी नहीं मिलती।
Q2. मैंने पोर्टल (upevsubsidy.in) पर अप्लाई किया था, लेकिन पैसा बैंक में नहीं आया?
सबसे बड़ा कारण यह है कि आपका बैंक खाता 'NPCI (Aadhaar Seeding)' से लिंक नहीं है। पैसा अकाउंट नंबर से नहीं, बल्कि आधार नंबर से आता है। अपने बैंक जाकर "DBT चालू करने का फॉर्म" भरें।
Q3. क्या मुझे EV चार्ज करने के लिए घर का स्वीकृत लोड (Sanctioned Load) बढ़ाना पड़ेगा?
हाँ। एक 4-पहिया EV का होम चार्जर (Wallbox Charger) 3.3 kW से 7.2 kW तक की बिजली खींचता है। अगर आपके घर का लोड 2 kW है, तो कार चार्ज करते समय स्मार्ट मीटर (MD Penalty) दोगुनी पेनल्टी लगा देगा। UPPCL के पोर्टल पर जाकर लोड बढ़ाएं या अलग से LMV-EV मीटर लें।
EV Subsidy Policy UP 2026: Exact Discounts on Buying an Electric Vehicle (Full Guide)
Amidst skyrocketing petrol prices and suffocating city pollution, are you strongly considering purchasing a new Electric Car or an EV Scooter? However, the moment you walk into a dealership and realize that the EV variant of a car demands a premium of ₹3 to ₹4 Lakhs over its petrol counterpart, you instinctively step back.
But hold on! Under the Uttar Pradesh Government's aggressive 'EV Manufacturing and Mobility Policy (2022-2027)', buying an electric vehicle in 2026 unlocks such massive financial subsidies that the On-Road price of an EV almost matches that of a petrol car. Best of all, this cash incentive is routed directly into your bank account via DBT (Direct Benefit Transfer)!
In this deep-tech financial guide by your trusted portal `bijlibabu.in`, we will decode the exact cash subsidy slabs for 2-wheelers and 4-wheelers, reveal the massive hidden savings of Zero Road Tax, and explain how installing a dedicated UPPCL 'EV Meter' at your home can slash your vehicle's charging costs by half.
Table of Contents
1. Exact Cash Subsidy Amounts for EVs in UP
The Uttar Pradesh government provides a direct 15% cash subsidy calculated on the 'Ex-Factory Cost' of the vehicle. This amount is directly transferred to the buyer post-purchase.
| Type of Electric Vehicle | Subsidy Percentage | Maximum Cap (Cash Discount) |
|---|---|---|
| 2-Wheeler (E-Scooter/Bike) | 15% | Up to ₹ 5,000 (Applicable on first 2 Lakh units) |
| 4-Wheeler (Electric Car) | 15% | Up to ₹ 1,00,000 (Applicable on first 25,000 units) |
| E-Rickshaw / E-Auto | 15% | Up to ₹ 12,000 |
| E-Goods Carrier (Cargo) | 15% | Up to ₹ 1,00,000 |
(Note: This subsidy is strictly restricted to vehicles powered by advanced Lithium-ion batteries. Obsolete Lead-acid battery vehicles are entirely excluded from this scheme.)
2. The Hidden Jackpot: 100% Road Tax Exemption
Many buyers complain that a ₹1 Lakh subsidy on a ₹15 Lakh car is negligible. However, they completely overlook the ultimate 'Game Changer': 100% Waiver on Road Tax and Registration Fees!
If you purchase a ₹15 Lakh Petrol car (like a Tata Nexon Petrol), the UP RTO levies an 8% to 10% road tax, forcing you to pay an additional ₹1.5 Lakhs just for registration.
However, if you purchase a ₹15 Lakh Electric Car (like the Tata Nexon EV or Punch EV), under the UP EV Policy valid till 2027, your RTO road tax drops to exactly ₹0 (Zero)!
Your Total Financial Benefit: ₹1,00,000 (Cash Subsidy) + ₹1,50,000 (Road Tax Waived) = A staggering ₹ 2.5 Lakhs of direct savings!
3. How to Apply for the Subsidy on upevsubsidy.in?
Gone are the days of bribing RTO agents with physical files. In 2026, the entire claim process is highly digitized:
- Purchase & Register: Buy your EV from an authorized dealership and secure its permanent Registration Number (RC/Number Plate) from the RTO.
- Access the Portal: Visit the official UP Government portal: upevsubsidy.in.
- Enter Vehicle Data: Input your new RC Number and the Vehicle Chassis Number.
- Aadhaar Authentication: Input the Aadhaar Number of the person under whose name the RC is registered. (Crucially, this Aadhaar MUST be actively seeded with their bank account on the NPCI server).
- DBT Transfer: Once the RTO digitally verifies your application, the subsidy amount (e.g., ₹1,00,000) is credited directly into your bank account via Direct Benefit Transfer (DBT) within a few weeks.
4. UPPCL's Secret Hack: Dedicated EV Charging Meter (LMV-EV)
When most people buy an EV, they simply plug it into their standard household wall socket. Consequently, their domestic electricity bill (LMV-1) shoots up from ₹4,000 to ₹8,000, leading them to falsely believe that EVs are expensive to run.
UPPCL (Uttar Pradesh Power Corporation Limited) has formulated a completely separate, subsidized tariff category called 'LMV-EV' (Electric Vehicle Charging Tariff).
Instead of pushing your domestic meter into the highest penalty slabs (where units cost ₹7.00 to ₹8.00), you can apply for a secondary, dedicated 'EV Meter' exclusively for your garage. This EV meter provides electricity at a much cheaper, flat base rate. Furthermore, charging your car late at night qualifies you for heavy ToD (Time of Day) rebates!
5. ROI Calculation: Petrol vs EV (The Payback Period)
Let's use stark mathematics to determine how fast an EV recovers its premium upfront cost:
| Expense Parameter | Petrol Car (ICE) | Electric Car (BEV) |
|---|---|---|
| Running Cost (Per Kilometer) | ₹ 8.00 / km | ₹ 1.20 / km (Home Charging) |
| Monthly Fuel Cost (50 km/day) | ₹ 12,000 / month | ₹ 1,800 / month |
| Annual Maintenance (Servicing) | ₹ 10,000 (Engine oil, filters) | ₹ 2,000 (No engine, no oil) |
| Total Annual Savings | - | A massive ₹ 1,30,000 Pure Savings! |
The Conclusion: Even if you pay a ₹3 Lakh premium to buy the EV variant, the staggering savings on petrol and servicing ensure a 100% Breakeven (ROI) within just 2 to 2.5 Years! Every kilometer driven after that is pure profit.
6. Frequently Asked Questions (FAQs)
Q1. Are Strong Hybrid Cars (like Toyota Hyryder) eligible for this EV Subsidy?
No. The Uttar Pradesh EV Subsidy Policy is strictly exclusive to 100% Battery Electric Vehicles (BEVs) running on lithium-ion tech. Strong Hybrids, which still house a petrol combustion engine, do not qualify for the ₹1 Lakh cash subsidy.
Q2. I applied on the upevsubsidy.in portal, but my money is stuck. Why?
The most prevalent reason for DBT failure is that your bank account is not mapped to the 'NPCI (Aadhaar Seeding)' server. The government transfers money to your Aadhaar address, not your account number. Visit your bank immediately and submit a "DBT Activation / NPCI Mandate" form.
Q3. Do I need to increase my home's Sanctioned Load to charge my EV?
Yes. An electric car's wall-box charger draws a continuous load of 3.3 kW to 7.2 kW. If your home's total sanctioned load is only 2 kW, plugging in the car will cause your Smart Meter to instantly levy a 'Maximum Demand (MD) Penalty', charging you double fixed rates. Apply for a 'Load Enhancement' on the UPPCL portal or install a separate LMV-EV meter.