नए बिजली कनेक्शन के लिए सरकारी लोन और सब्सिडी योजनाएं (2025)

भारत सरकार का लक्ष्य है 'सभी के लिए 24x7 बिजली'। इसके लिए सिर्फ उत्पादन बढ़ाना ही काफी नहीं है, बल्कि हर ज़रूरतमंद घर, खेत और छोटे व्यवसाय तक बिजली पहुँचाना भी ज़रूरी है।

नए कनेक्शन की शुरुआती लागत कई निम्न-आय परिवारों, किसानों और उद्यमियों के लिए बाधा बन जाती है। इसे दूर करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें विभिन्न ऋण और सब्सिडी योजनाएं चलाती हैं।

1. प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य)

किसके लिए: गरीब और निम्न-आय वाले घर, ग्रामीण और शहरी।

• गरीब परिवार: SECC 2011 सूची में शामिल, पूरी तरह मुफ्त कनेक्शन।
• अन्य परिवार: ₹500 का भुगतान, 10 मासिक किस्तों में।
• 2025 में स्थिति: स्थानीय DISCOM से आवेदन कर सकते हैं।

2. प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM-KUSUM)

किसके लिए: सिंचाई के लिए बिजली कनेक्शन चाहने वाले किसानों के लिए।

• कुल लागत का 10% किसान भुगतान करता है।
• 30% सब्सिडी केंद्र सरकार से, 30% राज्य सरकार से।
• बचे 30% के लिए बैंक लोन।

3. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)

किसके लिए: नए या छोटे व्यवसायी।

• लोन से नए कमर्शियल बिजली कनेक्शन की लागत कवर की जा सकती है।
• 'शिशु' योजना: ₹50,000 तक लोन बिना गारंटी।

4. पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना

किसके लिए: घर मालिक जो छत पर सोलर पैनल लगाना चाहते हैं।

• 3 kW तक सोलर सिस्टम पर ₹78,000 तक सब्सिडी।
• बची राशि पर कम ब्याज दर पर बिना गारंटी लोन।

5. दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY)

गांव में बुनियादी विद्युतीकरण के लिए। इससे लाइन एक्सटENSION शुल्क कम या समाप्त हो जाता है, जिससे व्यक्तिगत कनेक्शन सस्ता हो जाता है।

कैसे और कहाँ आवेदन करें?

योजना का नाम	किसके लिए	आवेदन कहाँ करें
सौभाग्य योजना	गरीब और निम्न-आय वाले परिवार	स्थानीय DISCOM
PM-KUSUM	किसान	राज्य रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी / ऑनलाइन पोर्टल
मुद्रा लोन	नए और छोटे व्यवसायी	सरकारी/निजी बैंक या RRB
PM सूर्य घर	Homeowners	pmsuryaghar.gov.in

निष्कर्ष

सरकार ने सुनिश्चित किया है कि बिजली कनेक्शन की लागत विकास में बाधा न बने। किसी निजी लोन से पहले सरकारी योजनाओं की जांच करें। यह आपको हजारों रुपये की बचत या कम ब्याज दर का लाभ दे सकती है।

Government Loan & Subsidy Schemes for New Electricity Connection in India (2025)

The Government of India aims for '24x7 Power for All'. For this, merely increasing production is not enough; it is also essential to provide electricity to every needy home, farm, and small business.

The initial cost of a new connection can be a barrier for many low-income families, farmers, and entrepreneurs. To overcome this, the central and state governments run various loan and subsidy schemes.

1. Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana (Saubhagya)

For whom: Poor and low-income households, rural and urban.

• Poor families: Included in the SECC 2011 list, completely free connection.
• Other families: Payment of ₹500 in 10 monthly installments with the first 10 bills.
• Status in 2025: Can apply through the local DISCOM.

2. Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan (PM-KUSUM)

For whom: Farmers who need an electricity connection for irrigation.

• The farmer pays 10% of the total cost.
• 30% subsidy from the Central Government, 30% from the State Government.
• Bank loan for the remaining 30%.

3. Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY)

For whom: New or small entrepreneurs.

• The loan can cover the cost of a new commercial electricity connection.
• 'Shishu' scheme: Loan up to ₹50,000 without collateral.

4. PM Surya Ghar: Free Electricity Scheme

For whom: Homeowners who want to install rooftop solar panels.

• Up to ₹78,000 subsidy on solar systems up to 3 kW.
• Collateral-free loan at a low-interest rate (~7%) for the remaining amount.

5. Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana (DDUGJY)

For basic rural electrification. This reduces or eliminates line extension charges, making individual connections cheaper.

How and Where to Apply?

Scheme Name	For Whom	Where to Apply
Saubhagya Yojana	Poor & low-income families	Local DISCOM
PM-KUSUM	Farmers	State Renewable Energy Agency / Online Portal
Mudra Loan	New & small entrepreneurs	Public/Private Banks or RRBs
PM Surya Ghar	Homeowners	pmsuryaghar.gov.in

Conclusion

The government has ensured that the cost of an electricity connection does not hinder development. Before taking a private loan, check the government schemes. This can save you thousands of rupees or offer you a lower interest rate.