सरकारी कार्यालय में बिना अनुमति वीडियो बनाने का कानून और सज़ा
आज के समय में मोबाइल कैमरा और सोशल मीडिया के ज़रिए लोग हर चीज़ रिकॉर्ड करना पसंद करते हैं। कई बार लोग सरकारी दफ्तरों में भी अधिकारियों या कर्मचारियों का वीडियो बना लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिना अनुमति सरकारी कार्यालय में वीडियो बनाना एक अपराध है? भारतीय कानून इसके लिए कई धाराएँ और सज़ा निर्धारित करता है।
क्या सरकारी दफ्तर में वीडियो बनाना अपराध है?
जी हाँ, अगर कोई व्यक्ति सरकारी कर्मचारी या अधिकारी का वीडियो बिना उसकी अनुमति बनाए, तो यह न केवल गोपनीयता (Right to Privacy) का उल्लंघन है बल्कि सरकारी कार्यों में बाधा भी डाल सकता है। इस स्थिति में Indian Penal Code (IPC), Information Technology Act (IT Act 66E) और Official Secrets Act, 1923 जैसी धाराएँ लागू हो सकती हैं।
कौन-कौन से कानून लागू हो सकते हैं?
- IPC 186 – सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी में बाधा डालना।
- IPC 353 – सरकारी कर्मचारी पर बल या धमकी से रोकना।
- IPC 500 – मानहानि (Defamation), अगर वीडियो से बदनामी हो।
- IPC 509 – किसी की प्रतिष्ठा/शालीनता को ठेस पहुँचाना।
- IT Act 66E – किसी व्यक्ति की प्राइवेसी का उल्लंघन करना।
- Official Secrets Act, 1923 – सरकारी गोपनीय जानकारी रिकॉर्ड करना।
संभावित सज़ा और जुर्माना
नीचे दी गई टेबल में बताया गया है कि किन धाराओं के तहत सज़ा मिल सकती है:
| धारा / अधिनियम | अपराध का विवरण | संभावित सज़ा |
|---|
| IPC 186 | सरकारी कर्मचारी को काम से रोकना | 3 महीने कैद या ₹500 जुर्माना |
| IPC 353 | सरकारी कर्मचारी से दुर्व्यवहार या बल प्रयोग | 2 साल कैद + जुर्माना |
| IPC 500 | मानहानि (Defamation Law) | 2 साल कैद + जुर्माना |
| IPC 509 | प्रतिष्ठा या शालीनता को ठेस पहुँचाना | 1 साल कैद + जुर्माना |
| IT Act 66E | प्राइवेसी का उल्लंघन (Privacy Law in India) | 3 साल कैद + ₹2 लाख जुर्माना |
| Official Secrets Act | गोपनीय जानकारी की रिकॉर्डिंग | 3 साल से उम्रकैद तक |
Supreme Court का दृष्टिकोण
सुप्रीम कोर्ट ने 2017 के के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत सरकार मामले में Right to Privacy को मौलिक अधिकार माना। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति का बिना अनुमति वीडियो बनाना सीधे तौर पर उसके अनुच्छेद 21 के अधिकार का उल्लंघन है। यह Supreme Court Right to Privacy Judgement आज भी एक महत्वपूर्ण मिसाल है।
कब मामला और गंभीर हो सकता है?
- अगर वीडियो सोशल मीडिया या पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डाल दिया गया।
- अगर वीडियो में सरकारी गोपनीय जानकारी (Official Secrets Act 1923) कैप्चर हो गई।
- अगर वीडियो के कारण सरकारी काम में बाधा आई।
- अगर वीडियो से किसी अधिकारी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचा।
FAQ – अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Q1. क्या मैं RTI या शिकायत के लिए सबूत के तौर पर वीडियो बना सकता हूँ?
अगर आप वीडियो को कानूनी सबूत (Legal Evidence in India) के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो पहले संबंधित विभाग या अधिकारी से अनुमति लेना ज़रूरी है। बिना अनुमति सबूत मान्य नहीं होगा और आप पर मुकदमा भी हो सकता है।
Q2. क्या मीडिया या पत्रकार वीडियो बना सकते हैं?
पत्रकारों को भी बिना अनुमति सरकारी कार्यालय में वीडियो रिकॉर्ड करने की अनुमति नहीं है। उन्हें भी Press Law in India और आधिकारिक अनुमति का पालन करना होता है।
Q3. क्या यह अपराध जमानती है?
कुछ धाराएँ (जैसे IPC 186) जमानती हो सकती हैं, लेकिन IT Act 66E और Official Secrets Act के मामले गंभीर हैं और इनमें आसानी से ज़मानत नहीं मिलती।
निष्कर्ष
सरकारी कार्यालय में बिना अनुमति वीडियो बनाना कानूनन अपराध है। ऐसा करने पर आपके खिलाफ IPC, IT Act और Official Secrets Act की धाराओं में मुकदमा दर्ज हो सकता है, जिससे जेल और भारी जुर्माना दोनों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमेशा अनुमति लेकर ही किसी भी प्रकार की रिकॉर्डिंग करें।
Law and Punishment for Recording Video in a Government Office Without Permission
In today's world, people love to record everything using mobile cameras and social media. Often, people also record videos of officials or employees in government offices. But do you know that recording a video in a government office without permission is a crime? Indian law prescribes several sections and punishments for it.
Is it a crime to record a video in a government office?
Yes, if a person makes a video of a government employee or officer without their permission, it is not only a violation of the Right to Privacy but can also obstruct government work. In such cases, sections like the Indian Penal Code (IPC), Information Technology Act (IT Act 66E), and the Official Secrets Act, 1923 can be applied.
Which laws can be applied?
- IPC 186 – Obstructing a public servant in the discharge of public functions.
- IPC 353 – Assault or criminal force to deter a public servant from discharge of his duty.
- IPC 500 – Defamation, if the video causes disrepute.
- IPC 509 – Word, gesture or act intended to insult the modesty of a person.
- IT Act 66E – Violation of a person's privacy.
- Official Secrets Act, 1923 – Recording confidential government information.
Potential Punishment and Fines
The table below details the punishments that can be awarded under various sections:
| Section / Act | Description of Offense | Potential Punishment |
|---|
| IPC 186 | Obstructing a public servant from duty | 3 months imprisonment or ₹500 fine |
| IPC 353 | Assault or use of force on a public servant | 2 years imprisonment + fine |
| IPC 500 | Defamation Law | 2 years imprisonment + fine |
| IPC 509 | Insulting the modesty or dignity of a person | 1 year imprisonment + fine |
| IT Act 66E | Violation of Privacy (Privacy Law in India) | 3 years imprisonment + ₹2 lakh fine |
| Official Secrets Act | Recording of confidential information | 3 years to life imprisonment |
Supreme Court's Viewpoint
In the 2017 case of K.S. Puttaswamy vs. Union of India, the Supreme Court recognized the Right to Privacy as a fundamental right. This means that recording someone's video without permission is a direct violation of their right under Article 21. This Supreme Court Right to Privacy Judgement remains a significant precedent today.
When can the matter become more serious?
- If the video is uploaded to social media or a public platform.
- If the video captures confidential government information (Official Secrets Act 1923).
- If the video caused an obstruction in government work.
- If the video harmed the reputation of an officer.
FAQ – Frequently Asked Questions
Q1. Can I make a video as evidence for an RTI or complaint?
If you want to use the video as legal evidence in India, it is essential to first obtain permission from the concerned department or officer. Evidence obtained without permission will not be considered valid, and you could be prosecuted.
Q2. Can media or journalists make videos?
Journalists are also not permitted to record videos in government offices without permission. They must also adhere to Press Law in India and official authorizations.
Q3. Is this offense bailable?
Some sections (like IPC 186) may be bailable, but cases under IT Act 66E and the Official Secrets Act are serious, and bail is not easily granted in such matters.
Conclusion
Recording a video in a government office without permission is a criminal offense. Doing so can lead to a case being filed against you under the sections of the IPC, IT Act, and Official Secrets Act, which can result in both imprisonment and heavy fines. Therefore, always conduct any form of recording only after obtaining permission.
