UP OTS Scheme 2025 - Major Relief for Electricity Bill Defaulters | UPPCL
यूपी वालों की खुशखबरी! #OTS_योजना फिर से आने वाली है, पुराने बिजली बिल की झंझट को कहें अलविदा और पाएं ब्याज-माफी की राहत!
🧑🏻🦱
उत्तर प्रदेश
एकमुश्त समाधान
योजना
🔍 योजना का सारांश
योजना का नाम: OTS (एकमुश्त समाधान योजना) 2025
राज्य: उत्तर प्रदेश
लागू संस्था: यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL)
लाभ: बिजली बिल बकाया पर ब्याज व सरचार्ज माफी
आवेदन माध्यम: ऑनलाइन (UPPCL पोर्टल) और डिस्कॉम कार्यालय
उत्तर प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। योगी सरकार एक बार फिर ‘एकमुश्त समाधान योजना’ (OTS - One Time Settlement Scheme) लागू करने की तैयारी में है। अगर आपके पास भी वर्षों से बिजली बिल का बकाया है या ब्याज और सरचार्ज की वजह से रकम कई गुना बढ़ गई है, तो आपके लिए राहत का मौका एक बार फिर दस्तक देने वाला है।
OTS योजना क्यों है जरूरी?
राज्य में करीब 1 लाख करोड़ रुपये का बिजली बिल बकाया है और लाखों लोग अभी भी बिल भुगतान नहीं कर सके हैं। बार-बार नोटिस, रिकवरी ड्राइव या कनेक्शन कटौती जैसे कदमों के बावजूद कई लोग आर्थिक या तकनीकी कारणों से भुगतान नहीं पाते। इसी कारण से सरकार एक बार फिर OTS योजना लागू करने जा रही है ताकि आप ब्याज और जुर्माने के भारी बोझ से राहत पा सकें।
किसको मिलेगा OTS योजना का लाभ?
सभी घरेलू और व्यवसायिक उपभोक्ता जिनपर बिजली बिल बकाया है।
कृषि कनेक्शन धारक और सरकारी व औद्योगिक उपभोक्ता।
वे उपभोक्ता, जिनका कनेक्शन कट चुका है या जो अंतिम डिफॉल्टर लिस्ट में हैं।
ऐसे उपभोक्ता भी जिनके नाम कई वर्षों से बकाया चल रहा है।
OTS योजना का लाभ कैसे मिलेगा?
सरकार जिलों से डिफॉल्टर उपभोक्ताओं की पूरी डिटेल मंगा रही है।
पहले की तुलना में प्रोसेस और छूट ज्यादा सरल और पारदर्शी रहेंगी।
एकमुश्त भुगतान करने पर ब्याज व सरचार्ज में 100% तक की माफी मिल सकती है।
किस्तों में भुगतान की सुविधा भी रहेगी—जितना शीघ्र अर्जी उतना अधिक लाभ।
आवेदन UPPCL पोर्टल व डिस्कॉम कार्यालय दोनों से किया जा सकेगा।
पंजीकरण प्रक्रिया (Registration Process)
यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड वेबसाइट खोलें
OTS योजना सेक्शन में जाएं और उपभोक्ता विवरण दर्ज करें
पात्रता जांचें और फॉर्म पूरा भरें
जरूरी दस्तावेज़ अपलोड करें (Aadhaar, पुराने बिल, पता प्रमाण आदि)
ऑनलाइन भुगतान या चालान जमा करें
रसीद सेव करें और रीमाइंडर सेट करें!
बड़ी खासियतें और फायदे
पुराना बकाया केवल मूल रकम जमा कर चुका सकते हैं
कनेक्शन चालू रहने या रिकनेक्शन का फायदा
बिल जमा करने पर भविष्य में दिक्कत नहीं
कानूनी कार्रवाई का डर भी खत्म
राज्य सरकार की सर्वोत्तम योजना—आर्थिक भी और पारदर्शी भी
डॉक्युमेंट्स – क्या जरूरी होगा?
बिजली बिल की प्रति
उपभोक्ता नंबर
आधार कार्ड व पता प्रमाण
मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी
ऑनलाइन भुगतान का माध्यम
एहतियात और जरूरी सुझाव
अंतिम तिथि से पहले ही आवेदन करें, क्योंकि बाद में छूट का प्रतिशत कम हो सकता है
अपनी रसीद और भरे हुए फॉर्म की कॉपी हमेशा सुरक्षित रखें
पंजीकरण सिर्फ ऑफिशियल पोर्टल या डिस्कॉम ऑफिस से ही करें
संदिग्ध एजेंट, फर्जी कॉल्स या स्पैम की अनदेखी करें
निष्कर्ष
अगर आपके ऊपर भी बिजली बिल की भारी देनदारी है तो यूपी सरकार की #OTS_योजना का जरूर इंतजार करें। इस बार छूट अधिक, प्रक्रिया आसान और सुविधा पूरी तरह पारदर्शी रहेगी। अपडेट्स और जानकारी के लिए नियमित रूप से UPPCL पोर्टल और अपने डिस्कॉम कार्यालय से संपर्क में रहें।
Good News for UP Residents! #OTS_Scheme is Coming Again, Say Goodbye to Old Electricity Bill Hassles and Get Interest Waiver Relief!
Implementing Body: UP Power Corporation Limited (UPPCL)
Benefit: Interest and surcharge waiver on electricity bill arrears
Application Mode: Online (UPPCL Portal) and DISCOM offices
Great news is on the way for lakhs of electricity consumers in Uttar Pradesh. The Yogi Government is preparing to implement the 'One-Time Settlement Scheme' (OTS) once again. If you have outstanding electricity bills for years or the amount has multiplied due to interest and surcharges, an opportunity for relief is about to knock on your door again.
Why is the OTS Scheme Necessary?
There is an outstanding electricity bill of about ₹1 lakh crore in the state. Despite repeated notices, recovery drives, or disconnection measures, many people are unable to pay. For this reason, the government is going to implement the OTS scheme again so that you can get relief from the heavy burden of interest and penalties.
Who will get the benefit of the OTS scheme?
All domestic and commercial consumers with outstanding electricity bills.
Agricultural connection holders and government and industrial consumers.
Consumers whose connections have been disconnected or are on the final defaulter list.
Consumers with arrears pending for many years.
How to get the benefit of the OTS scheme?
The government is collecting full details of defaulter consumers from the districts.
The process and discount will be simpler and more transparent than before.
Up to 100% waiver on interest and surcharge may be available for lump-sum payments.
The facility of payment in installments will also be available—the sooner you apply, the more you benefit.
Applications can be made both on the UPPCL portal and at DISCOM offices.
Registration Process
Open the UP Power Corporation Limited website
Go to the OTS scheme section and enter consumer details
Check eligibility and complete the form
Upload necessary documents (Aadhaar, old bills, address proof, etc.)
Make online payment or deposit challan
Save the receipt and set a reminder!
Key Features and Benefits
You can clear old dues by paying only the principal amount.
Benefit of keeping the connection active or getting it reconnected.
No future problems after clearing the bill.
The fear of legal action is also eliminated.
The state government's best scheme—economical and transparent.
Documents – What will be required?
Copy of the electricity bill
Consumer number
Aadhaar card and address proof
Mobile number and email ID
Online payment method
Precautions and Important Tips
Apply before the last date, as the discount percentage may decrease later.
Always keep a copy of your receipt and the filled form safe.
Register only through the official portal or DISCOM office.
Ignore suspicious agents, fake calls, or spam.
Conclusion
If you also have a heavy electricity bill liability, you should definitely wait for the UP government's #OTS_Scheme. This time, the discount will be higher, the process easier, and the facility completely transparent. For updates and information, stay in regular contact with the UPPCL portal and your DISCOM office.
