PM Surya Ghar Registration 2026: ₹78,000 सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step)
क्या आप भी अपने घर की छत पर सोलर (Solar Panel) लगवाकर अपना बिजली बिल ज़ीरो (Zero) करना चाहते हैं और भारत सरकार से ₹78,000 की भारी सब्सिडी का इंतज़ार कर रहे हैं? आज के समय में हर कोई 'PM Surya Ghar Yojana' के तहत 3 kW का सोलर प्लांट लगवा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब वेंडर (Vendor) प्लांट लगाकर चला जाता है और महीनों तक आपके बैंक खाते में सब्सिडी का पैसा (DBT) नहीं आता!
हज़ारों लोगों का फॉर्म UPPCL या उनके बिजली विभाग द्वारा रिजेक्ट (Reject) कर दिया जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि लोगों को 'National Portal' पर सही तरीके से फॉर्म (Registration) भरना और अपने बैंक खाते (Bank Account) को लिंक करना नहीं आता। वे दलालों (Brokers) के भरोसे बैठे रहते हैं जो फॉर्म में गलत अकाउंट नंबर या गलत 'DCR Certificate' अपलोड कर देते हैं।
आपकी पसंदीदा वेबसाइट `bijlibabu.in` के इस मास्टर-गाइड में, हम आपको दलालों से बचाएंगे। हम आपको बताएंगे कि 2026 में बिना किसी गलती के PM Surya Ghar Portal पर ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें, नेट मीटर (Net Meter) पास होने के बाद सब्सिडी क्लेम (Claim) कैसे करें, और अपने मोबाइल से Subsidy Status (सब्सिडी का स्टेटस) कैसे चेक करें!
विषय-सूची (Table of Contents)
- 1. फॉर्म भरने से पहले ज़रूरी दस्तावेज़ (Documents Required)
- 2. Step 1: PM Surya Ghar पोर्टल पर नया रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
- 3. Step 2: सोलर के लिए ऑनलाइन अप्लाई (Feasibility Approval)
- 4. Step 3: नेट मीटर लगने के बाद ₹78,000 सब्सिडी कैसे 'Claim' करें?
- 5. Subsidy Status Check: पैसा खाते में कब आएगा? (ट्रैक कैसे करें)
- 6. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
1. फॉर्म भरने से पहले ज़रूरी दस्तावेज़ (Documents Required)
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू करने से पहले, अपने मोबाइल या लैपटॉप में इन 4 दस्तावेज़ों की साफ़ PDF या JPEG फाइल (Maximum 2MB) बनाकर रख लें। अगर इनमें नाम मैच नहीं हुआ, तो सब्सिडी तुरंत रिजेक्ट हो जाएगी:
- लेटेस्ट बिजली बिल (Electricity Bill): पिछले 6 महीने के अंदर का कोई भी बिल। बिल जिसके नाम पर है, सब्सिडी उसी को मिलेगी!
- कंज्यूमर नंबर (Account Number): उत्तर प्रदेश (UPPCL) में यह 10 अंकों का होता है।
- आधार कार्ड और मोबाइल नंबर: वह मोबाइल नंबर जो आपके आधार और बैंक खाते से 'लिंक' (Linked) हो।
- बैंक पासबुक (Bank Passbook) या कैंसल्ड चेक: इसमें आपका नाम बिजली बिल वाले नाम से बिल्कुल 100% मैच होना चाहिए।
2. Step 1: PM Surya Ghar पोर्टल पर नया रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
सबसे पहले आपको भारत सरकार के नेशनल पोर्टल पर अपना 'अकाउंट' (Account) बनाना होगा:
- वेबसाइट खोलें: गूगल (Google) पर pmsuryaghar.gov.in सर्च करें और 'Apply for Rooftop Solar' (रजिस्टर) बटन पर क्लिक करें।
- डिटेल्स भरें: अपना राज्य (State) चुनें (जैसे - UP), फिर अपनी बिजली कंपनी (Discom) चुनें (जैसे - DVVNL, PVVNL, MVVNL या PUVVNL)।
- अकाउंट नंबर: अपने बिजली बिल का 10 अंकों का 'Consumer Number' डालें और 'Next' दबाएं।
- OTP वेरिफिकेशन: 'Mobile Number' विकल्प चुनें। अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें। आपके फोन पर एक OTP आएगा, उसे डालकर अपना रजिस्ट्रेशन (Registration) पूरा करें।
3. Step 2: सोलर के लिए ऑनलाइन अप्लाई (Feasibility Approval)
अकाउंट बनने के बाद, आपको बिजली विभाग से 'फिजिबिलिटी अप्रूवल' (यानी क्या आपके इलाके में सोलर लग सकता है?) की मंज़ूरी लेनी होती है:
- अपने मोबाइल नंबर और OTP की मदद से पोर्टल पर 'Login' (लॉगिन) करें।
- 'Apply for Rooftop Solar' फॉर्म खोलें। यहाँ आपको बताना होगा कि आपको कितने kW का सोलर लगाना है (जैसे 3 kW)।
- अपना बिजली बिल (PDF) अपलोड करें और फॉर्म को Submit (सबमिट) कर दें।
- अब 2 से 3 दिन का इंतज़ार करें। UPPCL का JE ऑनलाइन चेक करेगा और आपके पोर्टल पर 'Feasibility Approved' लिखा आ जाएगा। अप्रूवल मिलने के बाद ही अपने वेंडर को सोलर पैनल लगाने को कहें!
इंस्टालेशन के समय अपने वेंडर (Vendor) से सख्ती से कहें कि वह सिर्फ DCR (Domestic Content Requirement) वाले पैनल ही लगाए। अगर उसने सस्ते के चक्कर में चीन (China) से आए 'Non-DCR' पैनल लगा दिए, तो आगे चलकर आपकी ₹78,000 की सब्सिडी हमेशा के लिए रिजेक्ट हो जाएगी!
4. Step 3: नेट मीटर लगने के बाद ₹78,000 सब्सिडी कैसे 'Claim' करें?
जब वेंडर आपकी छत पर सोलर लगा दे और UPPCL का 'Bi-directional Net Meter' चालू हो जाए, तब असली काम शुरू होता है:
- पोर्टल पर दोबारा लॉगिन (Login) करें।
- अब 'Submit Installation Details' पर क्लिक करें। यहाँ आपका वेंडर (Vendor) अपने पोर्टल से आपके प्लांट की फोटो, इन्वर्टर का सीरियल नंबर, और 'DCR Certificate' अपलोड करेगा।
- कमीशनिंग (Commissioning): इसके बाद UPPCL का अधिकारी घर आकर प्लांट चेक करेगा और पोर्टल पर 'Commissioning Certificate' जनरेट करेगा।
- सब्सिडी क्लेम (Final Step): कमीशनिंग सर्टिफिकेट जनरेट होते ही, आपके पोर्टल पर "Submit Bank Details" का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ बहुत ध्यान से अपना अकाउंट नंबर, IFSC कोड डालें और कैंसल्ड चेक (Cancelled Cheque) की फोटो अपलोड करें।
5. Subsidy Status Check: पैसा खाते में कब आएगा? (ट्रैक कैसे करें)
बैंक डिटेल्स सबमिट करने के बाद, पैसा आने में लगभग 30 से 45 दिन (Days) का समय लगता है। आप अपने मोबाइल से रोज़ाना इसका 'स्टेटस' (Status) चेक कर सकते हैं:
1. pmsuryaghar.gov.in पर जाएं और अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें。
2. डैशबोर्ड (Dashboard) पर 'Track Application' या 'Subsidy Status' पर क्लिक करें。
3. आपको एक 'Green Progress Bar' (हरी लाइन) दिखेगी। अगर उस पर 'Subsidy Claim Submitted' लिखा है, तो इसका मतलब आपका फॉर्म दिल्ली (MNRE) पहुँच गया है。
4. जब 45 दिन बाद उस पर 'Subsidy Disbursed' (सब्सिडी भेजी गई) लिखा आ जाए, तो तुरंत अपना बैंक खाता चेक करें, ₹78,000 क्रेडिट हो चुके होंगे!
6. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
Q1. क्या मेरे पिताजी के नाम पर बिजली का बिल है, और मैं अपने बैंक खाते (Bank Account) में सब्सिडी ले सकता हूँ?
बिल्कुल नहीं! सब्सिडी का सबसे कड़ा नियम है कि 'बिजली का बिल' और 'बैंक खाता' दोनों एक ही इंसान के नाम पर होने चाहिए। अगर नाम में स्पेलिंग (Spelling) की भी गलती हुई, तो बैंक का 'PFMS' (Public Financial Management System) आपकी ₹78,000 की सब्सिडी रोक (Hold) देगा।
Q2. मैं 5 kW का सोलर लगवा रहा हूँ, मुझे कितनी सब्सिडी मिलेगी?
2026 के नियमों के अनुसार, भारत सरकार 3 kW तक ही सब्सिडी देती है (पहले 2 kW पर ₹60,000 और तीसरे kW पर ₹18,000)। 3 kW से ऊपर (जैसे 5 kW या 10 kW) आप कितना भी बड़ा प्लांट लगाएं, आपको अधिकतम ₹78,000 (Maximum Limit) की ही सब्सिडी मिलेगी।
Q3. 'Feasibility Rejected' क्यों लिखा आ रहा है?
अगर आपने अपने 'स्वीकृत भार' (Sanctioned Load) से ज्यादा के सोलर के लिए अप्लाई किया है, तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। (उदाहरण: आपका UPPCL लोड 2 kW है और आपने 3 kW सोलर के लिए अप्लाई किया)। पहले 'Jhatpat Portal' पर जाकर अपना लोड बढ़ाएं (Load Extension), फिर सोलर के लिए अप्लाई करें।
PM Surya Ghar Registration 2026: Step-by-Step Guide to Claim Your ₹78,000 Subsidy Online
Are you aggressively planning to slash your UPPCL electricity bill to absolute Zero by installing a Rooftop Solar Plant? Driven by the massive ₹78,000 Direct Benefit Transfer (DBT) offered under the Government of India's flagship 'PM Surya Ghar Yojana', millions of consumers are digitizing their rooftops in 2026. However, executing the physical installation is only 50% of the battle!
A staggering percentage of consumers face terrifying delays—waiting 6 to 8 months for their ₹78,000 to hit their bank accounts, or worse, facing an outright Rejection from the Discom. The primary culprit? Botched online registrations on the National Portal. Consumers often blindly trust their local EPC vendors or brokers, who routinely upload invalid 'Non-DCR' certifications or mismatched bank account credentials, legally voiding the entire subsidy claim.
In this high-value, anti-scam utility guide by your trusted portal `bijlibabu.in`, we will violently bypass the brokers. We will provide a crystal-clear, foolproof digital roadmap to independently execute your 2026 PM Surya Ghar Registration, upload your Net Metering commissioning reports, and precisely Track your Subsidy Status right from your smartphone!
Table of Contents
- 1. Mandatory Documents: Prepare These Before Logging In!
- 2. Step 1: Initial Account Registration on the National Portal
- 3. Step 2: Applying for Technical 'Feasibility Approval'
- 4. Step 3: How to Legally 'Claim' the ₹78,000 Post-Installation
- 5. Subsidy Status Check: Tracking Your ₹78,000 Payout Live
- 6. Frequently Asked Questions (FAQs)
1. Mandatory Documents: Prepare These Before Logging In!
Before launching your browser, ensure you have compressed, razor-sharp PDF or JPEG scans (Max 2MB each) of the following legal documents. A minor typographical mismatch here triggers an automated subsidy rejection:
- Latest Electricity Bill: An official UPPCL invoice generated within the last 6 months. Crucially, the subsidy is strictly routed ONLY to the legal entity named on this bill!
- Consumer Account Number: Your unique 10-digit (Urban) or 12-digit (Rural) identification string.
- Aadhaar & Mobile Linkage: An active mobile number securely tethered to your Aadhaar card and your primary Bank Account.
- Bank Passbook / Cancelled Cheque: A crisp scan displaying your IFSC code and Account Number. The printed name MUST flawlessly mirror the name on your electricity bill.
2. Step 1: Initial Account Registration on the National Portal
To initiate the bureaucratic workflow, you must forge a secure digital identity on the central server:
- Portal Access: Google the official term and strictly navigate to pmsuryaghar.gov.in. Click on the prominent 'Apply for Rooftop Solar' button.
- Discom Targeting: Select your geopolitical State (e.g., Uttar Pradesh), followed aggressively by your precise Electricity Distribution Company (Discom) (e.g., DVVNL, PVVNL, MVVNL, or PUVVNL).
- Account Binding: Input your 10/12-digit 'Consumer Number' and hit 'Next' to allow the server to fetch your billing ledger.
- OTP Authentication: Select the 'Mobile Number' verification vector. Input your active digit string, authenticate the system-generated OTP, and finalize your account creation.
3. Step 2: Applying for Technical 'Feasibility Approval'
You cannot physically install a single solar panel until the Discom grants official 'Technical Feasibility' (verifying the local transformer isn't overloaded):
- Login securely into the portal using your registered mobile number and OTP.
- Navigate to the 'Apply for Rooftop Solar' digital form. Explicitly declare your desired Plant Capacity (e.g., 3 kW).
- Upload the crisp PDF of your latest Electricity Bill and aggressively hit 'Submit'.
- The bureaucratic wait begins. Within 2 to 5 administrative days, the local Junior Engineer (JE) will digitally audit your file. Your dashboard status will violently shift to 'Feasibility Approved'. Only then should you authorize your EPC vendor to commence physical installation!
During installation, fiercely mandate your vendor to exclusively deploy DCR (Domestic Content Requirement) certified solar panels. If the vendor maliciously installs cheap 'Non-DCR' (Chinese cell) panels to inflate their profit margin, the portal's algorithm will instantly flag the barcodes, permanently executing a Total Rejection of your ₹78,000 claim!
4. Step 3: How to Legally 'Claim' the ₹78,000 Post-Installation
Once your authorized vendor installs the hardware and UPPCL successfully boots up your Bi-directional 'Net Meter', the critical financial phase initiates:
- Login back into your PM Surya Ghar dashboard.
- Execute the 'Submit Installation Details' module. Your authorized vendor will simultaneously use their backend portal to upload geotagged site photographs, the Inverter Serial Number, and the highly critical 'DCR Certification'.
- The Commissioning Audit: A senior Discom official will physically inspect your grid-tied setup. Upon satisfaction, they will digitally trigger the 'Commissioning Certificate' on the portal.
- The Financial Claim (Final Step): The exact millisecond the Commissioning Certificate generates, the "Submit Bank Details" module unlocks on your dashboard. Meticulously input your Account Number, IFSC code, and upload the Cancelled Cheque scan. Hit submit to finalize the DBT claim!
5. Subsidy Status Check: Tracking Your ₹78,000 Payout Live
Post-submission, the Central Ministry (MNRE) initiates a severe financial audit. The capital is typically disbursed within a 30 to 45 Day operational window. Do not panic; track it dynamically:
1. Access pmsuryaghar.gov.in and execute a secure OTP login.
2. On your primary Dashboard, hit the 'Track Application' or 'Subsidy Status' module.
3. A visual 'Green Progress Bar' dictates your financial fate. If it reads 'Subsidy Claim Submitted', your file is resting securely on an MNRE server in New Delhi.
4. When the algorithm finally flashes 'Subsidy Disbursed', immediately check your linked Bank Account ledger. The ₹78,000 DBT injection has been successfully executed!
6. Frequently Asked Questions (FAQs)
Q1. The electricity bill is in my deceased father's name, but I want the ₹78,000 subsidy wired to my personal bank account. Is this possible?
Absolutely NOT! The Public Financial Management System (PFMS) operates on ruthless, automated algorithms. The legal name printed on the utility bill MUST flawlessly match the name on the beneficiary Bank Account. Even a minor spelling deviation will cause the PFMS to instantly 'Hold' or 'Reject' the ₹78,000 DBT transfer. You must execute a formal 'Name Change' on the meter BEFORE applying.
Q2. I am installing a massive 5 kW solar plant. How much exact subsidy will I receive?
Under the strict 2026 MNRE financial parameters, the subsidy is violently capped. The government provides ₹30,000/kW for the first 2 kW (Total ₹60k), and ₹18,000 for the 3rd kW. For any capacity exceeding 3 kW (be it 5 kW or 15 kW), the financial payout is rigidly locked at the Absolute Maximum Limit of ₹78,000.
Q3. My portal dashboard aggressively displays 'Feasibility Rejected'. What went wrong?
This rejection is a mathematically automated response. The State Electricity Regulatory Commission legally prohibits your installed solar capacity from exceeding your official 'Sanctioned Load'. (Example: Your UPPCL sanctioned load is 2 kW, but you applied for a 3 kW solar plant). You must first navigate to the Discom's 'Jhatpat Portal' and pay the necessary security deposit to execute a 'Load Extension' to 3 kW before reapplying for solar.
