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उत्तर प्रदेश किसान बिजली बिल माफी योजना 2025: पूरी जानकारी, पात्रता और आवेदन

UP Kisan Bijli Bill Mafi Yojana 2025: Scheme Details, Eligibility, Apply Online | उत्तर प्रदेश किसान बिजली बिल माफी योजना

उत्तर प्रदेश किसान बिजली बिल माफी योजना 2025: पूरी जानकारी, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश किसान बिजली बिल माफी योजना

Uttar Pradesh Krishak Vidyut Mafi Yojana: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और कृषि लागत को कम करने के उद्देश्य से "किसान बिजली बिल माफी योजना" एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य किसानों को सिंचाई के लिए उपयोग होने वाले निजी नलकूपों के बिजली बिलों पर 100% छूट प्रदान करना है, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो और वे कृषि कार्यों के लिए अधिक प्रोत्साहित हों।

योजना के मुख्य बिंदु (Key Highlights of the Scheme):

योजना का नाम किसान बिजली बिल माफी योजना
राज्य उत्तर प्रदेश
लाभार्थी राज्य के किसान (निजी नलकूप उपभोक्ता)
उद्देश्य कृषि उपयोग हेतु बिजली बिल माफ करना
लाभ 1 अप्रैल 2023 से 100% बिजली बिल माफी
आधिकारिक वेबसाइट https://uppcl.org/

उत्तर प्रदेश किसान बिजली बिल माफी योजना क्या है?

उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने बजट में राज्य के किसानों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। इस योजना के तहत, किसानों के निजी नलकूपों (Private Tubewells) के बिजली बिल पर लगने वाले सरचार्ज और मूल राशि पर 100% की छूट दी जा रही है। यह छूट 1 अप्रैल 2023 से लागू की गई है। इसका मतलब है कि इस तारीख के बाद से किसानों को अपने कृषि उपयोग वाले नलकूपों के लिए कोई बिजली बिल नहीं देना होगा।

इस योजना का क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) द्वारा किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि इस कदम से न केवल किसानों पर से वित्तीय बोझ कम होगा, बल्कि यह राज्य में कृषि उत्पादन को बढ़ाने में भी सहायक होगा।

योजना का मुख्य उद्देश्य

  • किसानों को कर्ज के बोझ से राहत दिलाना।
  • सिंचाई लागत को कम करके किसानों की आय को बढ़ाना।
  • किसानों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना।
  • कृषि क्षेत्र में बिजली के उपयोग को बढ़ावा देना।
  • समय पर बिजली बिल भुगतान की संस्कृति को प्रोत्साहित करना (पुराने बकायों के लिए)।

पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)

इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा:

  • आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक एक किसान होना चाहिए और उसके नाम पर कृषि उपयोग के लिए निजी नलकूप का कनेक्शन होना चाहिए।
  • योजना केवल निजी नलकूप कनेक्शन धारकों के लिए है।
  • आवेदक किसान के पास वैध आधार कार्ड और भूमि के दस्तावेज होने चाहिए।

योजना के तहत मिलने वाले लाभ

  • 100% बिजली बिल माफी: 1 अप्रैल 2023 से किसानों के निजी नलकूपों के बिजली बिल पूरी तरह से माफ कर दिए गए हैं।
  • पुराने बकाये पर छूट: जिन किसानों का 31 मार्च 2023 तक का बिल बकाया है, उनके लिए सरकार ने ब्याज माफी योजना भी चलाई है। इस योजना के तहत, किसान बिना किसी ब्याज के अपनी मूल बकाया राशि किश्तों में जमा कर सकते हैं।
  • आर्थिक राहत: इस योजना से राज्य के लाखों किसानों को सीधे तौर पर आर्थिक लाभ मिल रहा है, जिससे वे खेती में अधिक निवेश कर सकेंगे।

आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents)

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को किसी भी प्रकार का नया आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि छूट सीधे उनके बिलों में लागू की जा रही है। हालांकि, अपने रिकॉर्ड को सही रखने और किसी भी विसंगति की स्थिति में निम्नलिखित दस्तावेज महत्वपूर्ण हैं:

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • भूमि के कागजात (खतौनी)
  • पुराने बिजली बिल की प्रतियां
  • बैंक खाता पासबुक
  • मोबाइल नंबर

आवेदन कैसे करें? (How to Apply?)

किसानों के लिए सबसे अच्छी खबर यह है कि इस योजना के लिए उन्हें कहीं भी अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार और UPPCL ने इस प्रक्रिया को स्वचालित बना दिया है।

  1. स्वचालित छूट: 1 अप्रैल 2023 के बाद आने वाले आपके निजी नलकूप के बिजली बिल पर यह छूट अपने आप लागू हो जाएगी। आपको शून्य (Zero) राशि का बिल प्राप्त होगा।
  2. पुराने बकाये का निपटान: यदि आपका 31 मार्च 2023 से पहले का कोई बिल बकाया है, तो आपको अपने नजदीकी बिजली विभाग कार्यालय या CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) पर जाकर संपर्क करना होगा। वहां आप बिना किसी ब्याज के अपनी बकाया राशि का भुगतान कर सकते हैं।

किसान अपने बिल की स्थिति की जांच करने के लिए UPPCL की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं और अपने खाता संख्या का उपयोग करके वर्तमान बिल देख सकते हैं।

यह योजना उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए एक वरदान है, जो उन्हें वित्तीय स्थिरता प्रदान करने और राज्य के कृषि भविष्य को सुरक्षित करने में एक लंबा रास्ता तय करेगी।

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