यूपी आउटसोर्सिंग नीति 2025: आपका पूरा गाइड (वेतन, PF, ESI, छुट्टी, अधिकार)

उत्तर प्रदेश में लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए योगी सरकार एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आई है। नई "उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग नीति 2025" को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, जो न केवल कर्मचारियों का वेतन बढ़ाएगी, बल्कि उन्हें सामाजिक सुरक्षा, नौकरी की स्थिरता और सम्मान भी प्रदान करेगी। यह सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि आपके अधिकारों और भविष्य से जुड़ा एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है।
इस विस्तृत गाइड में, हम इस नीति के हर पहलू को गहराई से समझेंगे - आपके वेतन का पूरा ब्रेकडाउन, PF और ESI के फायदे, छुट्टियों के नियम, भर्ती प्रक्रिया, और आपके कानूनी अधिकार क्या हैं।
1. मुख्य बातें (एक नज़र में)
- मासिक वेतन: योग्यता और कार्य के अनुसार ₹16,000 से ₹20,000 तक निर्धारित।
- वेतन भुगतान: अब कोई बिचौलिया नहीं! वेतन हर महीने 1-5 तारीख के बीच सीधे कर्मचारी के बैंक खाते में आएगा।
- सामाजिक सुरक्षा: PF और ESI जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ अनिवार्य रूप से मिलेगा।
- नौकरी की स्थिरता: नियुक्ति की अवधि न्यूनतम 3 वर्ष के लिए होगी, जिससे अस्थिरता कम होगी।
- कार्य दिवस: प्रति माह 26 कार्य दिवस का मानक तय किया गया है।
- आरक्षण नीति: SC/ST, OBC, EWS, महिला, दिव्यांगजन और अन्य आरक्षित वर्गों के लिए सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षण लागू होगा।
- आकस्मिक सहायता: सेवा के दौरान मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार के लिए ₹15,000 की तत्काल आर्थिक सहायता।
- भर्ती पर रोक: सरकारी विभागों के नियमित पदों पर अब आउटसोर्सिंग से भर्ती नहीं की जाएगी।
2. पुरानी और नई व्यवस्था में क्या बड़ा अंतर है? (तुलना)
यह नीति सिर्फ वेतन वृद्धि नहीं है, यह पूरी व्यवस्था में एक बुनियादी सुधार है। नीचे दी गई तालिका से आप समझ सकते हैं कि आपके लिए क्या बदल रहा है:
पहलू | पुरानी व्यवस्था | नई नीति 2025 |
---|---|---|
वेतन भुगतान | सेवा प्रदाता (एजेंसी) के खाते में, फिर कर्मचारी को | सीधे कर्मचारी के बैंक खाते में (DBT) |
पारदर्शिता | कम, कटौती और देरी की शिकायतें आम थीं | पूर्ण पारदर्शिता, कोई बिचौलिया नहीं |
वेतनमान | अक्सर न्यूनतम मजदूरी से भी कम, अनिश्चित | निश्चित वेतन सीमा (₹16,000 - ₹20,000) |
PF/ESI | कई एजेंसियां जमा नहीं करती थीं | अनिवार्य और सरकार द्वारा निगरानी |
अनुबंध अवधि | आम तौर पर 11 महीने, अनिश्चित | न्यूनतम 3 वर्ष, अधिक स्थिरता |
भर्ती प्रक्रिया | एजेंसियों की मनमानी | GeM पोर्टल के माध्यम से मानकीकृत और पारदर्शी |
3. वेतन का पूरा हिसाब: ₹16,000-₹20,000 का ब्रेकडाउन (PF, ESI सहित)
यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि आपके हाथ में कितना पैसा आएगा (In-hand Salary)। वेतन संरचना में मूल वेतन के अलावा PF और ESI जैसी कटौतियां भी शामिल होंगी, जो आपके भविष्य के लिए एक निवेश हैं।
EPF (कर्मचारी भविष्य निधि) क्या है?
यह आपकी सेवानिवृत्ति के लिए एक बचत योजना है। आपके मूल वेतन का 12% आपकी सैलरी से कटता है और उतना ही (12%) आपका नियोक्ता (सरकार) आपके PF खाते में जमा करता है। यह पैसा आपको रिटायरमेंट, घर खरीदने या किसी आपात स्थिति में मिलता है।
ESI (कर्मचारी राज्य बीमा) क्या है?
यह एक स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसके तहत आपको और आपके परिवार को मुफ्त चिकित्सा सुविधा, बीमारी के दौरान वेतन, मातृत्व लाभ और विकलांगता कवरेज मिलता है। इसके लिए आपके वेतन से एक बहुत छोटी राशि (वर्तमान में 0.75%) कटती है।
उदाहरण: ₹18,000 मासिक वेतन का संभावित ब्रेकडाउन
विवरण | राशि (मासिक) | नोट्स |
---|---|---|
कुल वेतन (CTC) | ₹18,000 | यह आपका कुल मानदेय है। |
मूल वेतन (Basic Salary) - (लगभग 60%) | ₹10,800 | PF की गणना इसी पर होती है। |
अन्य भत्ते (Allowances) | ₹7,200 | यह आपके कुल वेतन का शेष हिस्सा है। |
कटौती (Deductions) | ||
EPF कर्मचारी अंशदान (12% of Basic) | - ₹1,296 | यह आपके PF खाते में जमा होगा। |
ESI कर्मचारी अंशदान (0.75% of CTC) | - ₹135 | यह आपके स्वास्थ्य बीमा के लिए है। |
हाथ में वेतन (In-Hand Salary) | ≈ ₹16,569 | यह राशि आपके बैंक खाते में आएगी। |
नियोक्ता का PF अंशदान | + ₹1,296 | यह सरकार द्वारा आपके PF खाते में अलग से जमा किया जाएगा। |
4. नौकरी की सुरक्षा और अधिकार: 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट और अन्य नियम
पैसों के अलावा, नौकरी की सुरक्षा किसी भी कर्मचारी के लिए सबसे बड़ी चिंता होती है। नई नीति इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाती है।
3 साल के अनुबंध का क्या मतलब है?
पहले 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट के कारण कर्मचारी हमेशा अनिश्चितता में रहते थे। 3 साल का अनुबंध आपको स्थिरता देता है। इसका मतलब है कि बिना किसी ठोस कारण और उचित प्रक्रिया के आपको 3 साल से पहले नहीं हटाया जा सकता। यह आपके प्रदर्शन की समीक्षा और भविष्य में अनुबंध के नवीनीकरण का आधार भी बनेगा।
अवकाश (छुट्टी) के नियम
26 कार्य दिवस का नियम यह सुनिश्चित करता है कि आपको साप्ताहिक अवकाश (आमतौर पर रविवार) मिलेगा। इसके अलावा, सरकारी नियमों के अनुसार आपको आकस्मिक अवकाश (Casual Leave) और अन्य छुट्टियों की पात्रता भी मिल सकती है, जिसका विवरण आधिकारिक जीओ (GO) में स्पष्ट किया जाएगा।
शिकायत निवारण प्रणाली (Grievance Redressal)
यदि आपका वेतन समय पर नहीं आता है, या PF/ESI जमा नहीं होता है, तो अब आप सीधे शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल या समर्पित सेल बनाया जाएगा जहाँ आपकी सुनवाई होगी।
5. भर्ती कैसे होगी? (GeM पोर्टल और सेवा निगम की भूमिका)
नई नीति में भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी और मानकीकृत कर दिया गया है ताकि भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद को खत्म किया जा सके।
उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सेवा निगम क्या है?
यह एक सरकारी, गैर-लाभकारी कंपनी (Section 8 Company) होगी जो पूरे प्रदेश में आउटसोर्सिंग प्रक्रिया की नोडल एजेंसी होगी। यह निगम सेवा प्रदाताओं (एजेंसियों) का चयन करेगा, नियमों का पालन सुनिश्चित करेगा और कर्मचारियों के हितों की रक्षा करेगा।
GeM (गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस) पोर्टल की भूमिका
सभी सरकारी विभाग GeM पोर्टल के माध्यम से अपनी जरूरतें बताएंगे। सेवा निगम इसी पोर्टल पर एक पारदर्शी बोली प्रक्रिया (Bidding Process) के माध्यम से योग्य सेवा प्रदाता एजेंसियों का चयन करेगा। इससे केवल उन्हीं एजेंसियों को काम मिलेगा जो सरकार के सभी नियमों (PF, ESI, वेतन) का पालन करती हैं।
6. सामाजिक सुरक्षा: आरक्षण, मृत्यु लाभ और अन्य फायदे
यह नीति कर्मचारियों को केवल एक श्रमिक नहीं, बल्कि समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानती है और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है।
आरक्षण का पूर्ण लाभ: यह नीति सुनिश्चित करती है कि आउटसोर्सिंग नौकरियों में भी आरक्षण के संवैधानिक प्रावधानों का पूरी तरह से पालन हो। अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के उम्मीदवारों को उनकी निर्धारित श्रेणियों के अनुसार अवसर मिलेंगे। इसके अतिरिक्त, महिलाओं, दिव्यांगजनों, और पूर्व सैनिकों के लिए भी क्षैतिज आरक्षण लागू होगा।
आकस्मिक सहायता: ₹15,000 की अंतिम संस्कार सहायता एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण पहल है, जो मुश्किल समय में परिवार को तत्काल राहत प्रदान करती है।
7. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
प्रश्न 1: यह नीति कब से लागू होगी?
उत्तर: कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। जल्द ही सरकार द्वारा आधिकारिक शासनादेश (GO) जारी किया जाएगा, जिसके बाद यह चरणबद्ध तरीके से लागू होगी।
प्रश्न 2: क्या यह नौकरी स्थायी (Permanent) होगी?
उत्तर: नहीं, यह पद स्थायी सरकारी नौकरी नहीं है। यह एक अनुबंध-आधारित (Contractual) व्यवस्था है, लेकिन अब यह 3 साल के लिए स्थिर और अधिक सुरक्षित है।
प्रश्न 3: क्या 3 साल बाद कॉन्ट्रैक्ट अपने आप बढ़ जाएगा?
उत्तर: यह आपके प्रदर्शन और विभाग की आवश्यकता पर निर्भर करेगा। अच्छे प्रदर्शन वाले कर्मचारियों के अनुबंध को नवीनीकृत किए जाने की पूरी संभावना है।
प्रश्न 4: मैं अपने PF और ESI की जानकारी कैसे देख सकता हूँ?
उत्तर: एक बार आपका UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) और ESI कार्ड बन जाने के बाद, आप EPFO और ESIC के आधिकारिक पोर्टल या मोबाइल ऐप पर लॉग इन करके अपनी पासबुक, बैलेंस और अन्य विवरण देख सकते हैं।
प्रश्न 5: क्या इस नौकरी के आधार पर मुझे बैंक से लोन मिल सकता है?
उत्तर: जी हाँ। चूंकि आपका वेतन अब सीधे बैंक खाते में आएगा और आपके पास 3 साल का स्थिर अनुबंध होगा, आपकी ऋण पात्रता (Loan Eligibility) में काफी सुधार होगा। आप इस आधार पर व्यक्तिगत ऋण (Personal Loan) या अन्य छोटे ऋणों के लिए आवेदन कर सकते हैं।
निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश की नई आउटसोर्सिंग नीति 2025 वास्तव में एक ऐतिहासिक कदम है। यह लाखों कर्मचारियों को शोषण से मुक्त कर उन्हें वित्तीय स्थिरता, सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान करती है। यह नीति "ईज ऑफ लिविंग" के सरकारी विजन को जमीनी स्तर पर साकार करती है। कर्मचारियों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और इस नीति का पूरा लाभ उठाएं।
UP Outsourcing Policy 2025: Your Complete Guide (Salary, PF, ESI, Leave, Rights)

The Yogi government has introduced a revolutionary change for lakhs of outsourced employees in Uttar Pradesh. The new "Uttar Pradesh Outsourcing Policy 2025" has received cabinet approval, which will not only increase employees' salaries but also provide them with social security, job stability, and dignity. This is not just news; it's a crucial document related to your rights and future.
In this comprehensive guide, we will deeply understand every aspect of this policy - the complete breakdown of your salary, the benefits of PF and ESI, leave rules, the recruitment process, and your legal rights.
1. Key Highlights (At a Glance)
- Monthly Salary: Fixed between ₹16,000 to ₹20,000 based on qualifications and work.
- Salary Payment: No more middlemen! Salary will be credited directly to the employee's bank account between the 1st and 5th of every month.
- Social Security: Benefits of important schemes like PF and ESI will be mandatory.
- Job Stability: The appointment period will be for a minimum of 3 years, reducing instability.
- Working Days: A standard of 26 working days per month has been set.
- Reservation Policy: Reservation for SC/ST, OBC, EWS, women, disabled persons, and other reserved categories will apply as per government rules.
- Ex-gratia Assistance: Immediate financial aid of ₹15,000 for funeral expenses in case of death during service.
- Hiring Freeze: No more outsourcing for regular posts in government departments.
2. What's the Big Difference Between the Old and New Systems? (Comparison)
This policy is not just a salary hike; it's a fundamental reform of the entire system. The table below helps you understand what's changing for you:
Aspect | Old System | New Policy 2025 |
---|---|---|
Salary Payment | To the service provider's (agency's) account, then to the employee | Directly to the employee's bank account (DBT) |
Transparency | Low, complaints of deductions and delays were common | Full transparency, no middlemen |
Pay Scale | Often less than minimum wage, uncertain | Fixed salary range (₹16,000 - ₹20,000) |
PF/ESI | Many agencies did not deposit it | Mandatory and monitored by the government |
Contract Period | Usually 11 months, uncertain | Minimum 3 years, more stability |
Recruitment Process | Arbitrary decisions by agencies | Standardized and transparent via GeM Portal |
3. Complete Salary Calculation: Breakdown of ₹16,000-₹20,000 (Incl. PF, ESI)
The most important question is how much money you will get in hand. The salary structure will include deductions like PF and ESI, which are investments for your future.
What is EPF (Employee Provident Fund)?
It is a retirement savings scheme. 12% of your basic salary is deducted, and an equal amount (12%) is deposited by your employer (the government) into your PF account. You receive this money upon retirement, for buying a house, or in an emergency.
What is ESI (Employee State Insurance)?
It is a health insurance scheme. Under this, you and your family get free medical facilities, salary during illness, maternity benefits, and disability coverage. A very small amount (currently 0.75%) is deducted from your salary for this.
Example: Potential Breakdown of ₹18,000 Monthly Salary
Description | Amount (Monthly) | Notes |
---|---|---|
Gross Salary (CTC) | ₹18,000 | This is your total remuneration. |
Basic Salary (approx. 60%) | ₹10,800 | PF is calculated on this. |
Other Allowances | ₹7,200 | This is the remaining part of your gross salary. |
Deductions | ||
EPF Employee Contribution (12% of Basic) | - ₹1,296 | This will be deposited into your PF account. |
ESI Employee Contribution (0.75% of CTC) | - ₹135 | This is for your health insurance. |
In-Hand Salary | ≈ ₹16,569 | This amount will be credited to your bank account. |
Employer's PF Contribution | + ₹1,296 | This will be separately deposited by the government into your PF account. |
4. Job Security and Rights: 3-Year Contract and Other Rules
Besides money, job security is the biggest concern for any employee. The new policy takes significant steps in this direction.
What Does the 3-Year Contract Mean?
Previously, the 11-month contract kept employees in a constant state of uncertainty. A 3-year contract provides stability. It means you cannot be removed before 3 years without a valid reason and due process. It will also form the basis for your performance review and future contract renewals.
Leave Rules
The 26-working-day rule ensures you get a weekly off (usually Sunday). Additionally, you may also be eligible for Casual Leave and other holidays as per government rules, the details of which will be clarified in the official Government Order (GO).
Grievance Redressal System
If your salary is not paid on time, or PF/ESI is not deposited, you can now file a complaint directly. An online portal or a dedicated cell will be created for this purpose where you will be heard.
5. How Will Recruitment Happen? (Role of GeM Portal & Seva Nigam)
The new policy has made the recruitment process completely transparent and standardized to eliminate corruption and nepotism.
What is the Uttar Pradesh Outsourcing Services Corporation (Seva Nigam)?
It will be a government, non-profit (Section 8 Company) that will act as the nodal agency for the outsourcing process across the state. This corporation will select service provider agencies, ensure compliance with rules, and protect the interests of the employees.
Role of GeM (Government e-Marketplace) Portal
All government departments will state their requirements through the GeM portal. The Seva Nigam will select qualified service provider agencies through a transparent bidding process on this portal. This ensures that only those agencies that comply with all government regulations (PF, ESI, salary) get the work.
6. Social Security: Reservation, Death Benefits, and Other Advantages
This policy treats employees not just as laborers but as a vital part of society and provides them with social security.
Full Reservation Benefits: The policy ensures that constitutional provisions for reservation are fully implemented in outsourcing jobs. Candidates from Scheduled Castes (SC), Scheduled Tribes (ST), Other Backward Classes (OBC), and Economically Weaker Sections (EWS) will get opportunities according to their prescribed categories. Additionally, horizontal reservation for women, disabled persons, and ex-servicemen will also apply.
Ex-gratia Assistance: The funeral assistance of ₹15,000 is a small but significant initiative that provides immediate relief to the family in difficult times.
7. Frequently Asked Questions (FAQ)
Question 1: When will this policy be implemented?
Answer: It has been approved by the cabinet. An official Government Order (GO) will be issued soon, after which it will be implemented in a phased manner.
Question 2: Will this be a permanent job?
Answer: No, this post is not a permanent government job. It is a contractual arrangement, but it is now stable and more secure for 3 years.
Question 3: Will the contract be automatically extended after 3 years?
Answer: This will depend on your performance and the department's requirement. There is a high probability that the contracts of employees with good performance will be renewed.
Question 4: How can I check my PF and ESI details?
Answer: Once your UAN (Universal Account Number) and ESI card are generated, you can log in to the official portals or mobile apps of EPFO and ESIC to check your passbook, balance, and other details.
Question 5: Can I get a bank loan based on this job?
Answer: Yes. Since your salary will now be directly credited to your bank account and you will have a stable 3-year contract, your loan eligibility will significantly improve. You can apply for personal loans or other small loans on this basis.
Conclusion
The new Outsourcing Policy 2025 of Uttar Pradesh is truly a historic step. It frees lakhs of employees from exploitation and provides them with the opportunity to live a life of financial stability, social security, and dignity. This policy materializes the government's vision of "Ease of Living" at the grassroots level. It is important for employees to be aware of their rights and take full advantage of this policy.