UP Outsourcing Nigam 2025: Complete Guide - Salary, Recruitment, Rules & Rights
UP Outsourcing Nigam 2025: आपका संपूर्ण गाइड - वेतन, भर्ती, नियम और अधिकार
उत्तर प्रदेश में 'ठेकेदारी प्रथा' का अंत और एक नए युग की शुरुआत!
बड़ी खबर! उत्तर प्रदेश में लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों के दशकों पुराने शोषण को समाप्त करने और भर्ती प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता लाने के लिए योगी सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए "उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम" के गठन का शासनादेश (Government Order) जारी कर दिया है।
यह सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि यह आपके और आपके परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने वाला एक आधिकारिक दस्तावेज़ है। यह गाइड आपको इस निगम के हर पहलू की गहराई से जानकारी देगी - आपके नए वेतन की पाई-पाई का हिसाब, भर्ती परीक्षा की तैयारी, आपके कानूनी अधिकार, और वो सभी बातें जो कोई और नहीं बताएगा।
1. पुरानी ठेकेदारी और नई निगम व्यवस्था में क्या अंतर है?
इस निगम की अहमियत समझने के लिए पहले पुरानी व्यवस्था के अँधेरे को समझना ज़रूरी है, जिससे लाखों कर्मचारी त्रस्त थे।
समस्या
पुरानी ठेकेदारी प्रथा
नई निगम व्यवस्था
वेतन भुगतान
एजेंसी द्वारा, अक्सर देरी से और कटौतियों के साथ।
सीधे कर्मचारी के बैंक खाते में (हर महीने 5 तारीख तक)।
EPF/ESI
कई एजेंसियां पैसा काटती थीं पर जमा नहीं करती थीं (धोखाधड़ी)।
अनिवार्य और सरकार द्वारा सीधे निगरानी, UAN और ESI कार्ड मिलेगा।
नौकरी की सुरक्षा
11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, कभी भी हटाने का डर।
निश्चित अनुबंध (शासनादेश में अवधि निर्दिष्ट होगी), ठोस कारण के बिना हटाना मुश्किल।
भर्ती प्रक्रिया
भाई-भतीजावाद और घूसखोरी के आरोप।
पारदर्शी प्रक्रिया (लिखित परीक्षा/मेरिट), कोई इंटरव्यू नहीं (श्रेणी 3 और 4 के लिए)।
जवाबदेही
एजेंसी और विभाग एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालते थे।
सीधी जवाबदेही 'आउटसोर्स सेवा निगम' की होगी।
2. उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम: मिशन और उद्देश्य
यह कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत बनी एक गैर-लाभकारी (Non-Profit) सरकारी कंपनी है। इसका मकसद पैसा कमाना नहीं, बल्कि व्यवस्था को सुधारना है।
मिशन: प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों को शोषण से मुक्त कर उन्हें वित्तीय सुरक्षा और सम्मानजनक कामकाजी माहौल प्रदान करना।
उद्देश्य: भर्ती में पारदर्शिता लाना, समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा लाभ सुनिश्चित करना, और सरकारी विभागों को कुशल জনशक्ति उपलब्ध कराना।
संचालन: इसका संचालन प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय बोर्ड करेगा, जिससे इसकी विश्वसनीयता और प्रभावशीलता सुनिश्चित होती है।
3. सबसे महत्वपूर्ण: आपकी नई सैलरी का पूरा विश्लेषण
नई नीति में वेतन को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। आइए, हर श्रेणी के वेतन का विस्तृत ब्रेकडाउन समझते हैं।
चारों श्रेणियों का विस्तृत सैलरी ब्रेकडाउन (अनुमानित)
नोट: यह गणना प्रचलित श्रम कानूनों (EPF के लिए 12% और ESI के लिए 0.75% कर्मचारी अंशदान) पर आधारित एक अनुमान है। मूल वेतन (Basic Pay) और भत्ते (Allowances) का अंतिम अनुपात शासनादेश की विस्तृत अधिसूचना में स्पष्ट होगा।
श्रेणी
कुल मानदेय (CTC)
EPF कटौती (-12%)
ESI कटौती (-0.75%)
हाथ में वेतन (In-Hand) (लगभग)
श्रेणी-1 (₹40,000)
₹40,000
≈ ₹2,880
₹300
≈ ₹36,820
श्रेणी-2 (₹25,000)
₹25,000
≈ ₹1,800
₹188
≈ ₹23,012
श्रेणी-3 (₹22,000)
₹22,000
≈ ₹1,584
₹165
≈ ₹20,251
श्रेणी-4 (₹20,000)
₹20,000
≈ ₹1,440
₹150
≈ ₹18,410
EPF का खजाना: पेंशन, लोन और निकासी के नियम
आपका EPF सिर्फ बचत नहीं है। यह तीन बड़े फायदे देता है:
भविष्य निधि (Provident Fund): आपके वेतन से कटा 12% और उतना ही सरकार का हिस्सा मिलकर आपके UAN खाते में जमा होता है। इस पर सालाना 8% से ज्यादा ब्याज मिलता है।
कर्मचारी पेंशन योजना (EPS): नियोक्ता के 12% हिस्से में से 8.33% आपकी पेंशन के लिए जमा होता है। 10 साल की नौकरी पूरी होने पर आप 58 साल की उम्र के बाद मासिक पेंशन के हकदार हो जाते हैं।
बीमा (EDLI): सेवा के दौरान मृत्यु होने पर आपके परिवार को 7 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलता है।
ESI का सुरक्षा कवच: आपको और परिवार को क्या-क्या मिलेगा?
ESI सिर्फ आपकी बीमारी का इलाज नहीं करता, यह एक सम्पूर्ण स्वास्थ्य और आय सुरक्षा योजना है।
चिकित्सा लाभ: आपको और आपके पूरे परिवार (पति/पत्नी, बच्चों, आश्रित माता-पिता) को ESI अस्पतालों और डिस्पेंसरी में मुफ्त इलाज मिलता है।
बीमारी लाभ: बीमार होने पर जब आप काम पर नहीं जा पाते, तो ESI आपको आपकी औसत सैलरी का 70% तक भुगतान करता है।
मातृत्व लाभ: महिला कर्मचारियों को 26 सप्ताह के सवेतन अवकाश (Paid Leave) का प्रावधान है।
विकलांगता लाभ: काम के दौरान चोट लगने या विकलांगता होने पर आय की सुरक्षा।
क्या आपकी सैलरी पर टैक्स (TDS) कटेगा?
आयकर के नए नियमों के अनुसार, ₹7 लाख तक की वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं लगता है। इस वेतन संरचना के तहत, आपको आयकर या TDS की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका पूरा वेतन टैक्स-फ्री रहेगा।
4. भर्ती का A-Z रोडमैप: नौकरी कैसे मिलेगी?
नई पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया को समझना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
आवेदन से चयन तक के चरण
विज्ञप्ति/विज्ञापन: निगम अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर रिक्त पदों की जानकारी देगा।
ऑनलाइन आवेदन: आपको ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा।
लिखित परीक्षा: श्रेणी 1, 2, 3 और 4 के लिए वस्तुनिष्ठ (Objective) प्रकार की लिखित परीक्षा हो सकती है।
साक्षात्कार (सिर्फ श्रेणी 1 और 2 के लिए): केवल उच्च-कुशल पदों के लिए साक्षात्कार होगा।
मेरिट लिस्ट: परीक्षा और साक्षात्कार (यदि लागू हो) के अंकों के आधार पर अंतिम चयन सूची जारी की जाएगी।
लिखित परीक्षा की तैयारी: क्या पढ़ें? (संभावित सिलेबस)
सामान्य ज्ञान (General Knowledge): उत्तर प्रदेश विशेष, करंट अफेयर्स, इतिहास, भूगोल।
सामान्य हिंदी (General Hindi): व्याकरण, विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे।
तर्कशक्ति (Reasoning): लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग।
कंप्यूटर ज्ञान (Computer Knowledge): श्रेणी 3 और कुछ श्रेणी 4 के पदों के लिए बेसिक कंप्यूटर की जानकारी।
विषय-विशिष्ट (Subject-Specific): श्रेणी 1 और 2 के तकनीकी पदों (जैसे JE, डॉक्टर) के लिए।
आवश्यक दस्तावेज़: अभी से तैयार कर लें ये लिस्ट
आधार कार्ड, पैन कार्ड
बैंक खाता पासबुक
शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र और मार्कशीट
जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
निवास प्रमाण पत्र (Domicile)
पासपोर्ट साइज फोटो
5. पद, जिम्मेदारियां और करियर ग्रोथ
इस व्यवस्था में स्थिरता है, जिसका मतलब है कि आप अपने भविष्य की योजना बना सकते हैं।
स्थिर अनुबंध: 3 वर्ष या उससे अधिक का अनुबंध आपको मानसिक शांति और नौकरी की सुरक्षा प्रदान करेगा।
प्रदर्शन मूल्यांकन: आपके काम का वार्षिक मूल्यांकन हो सकता है, जिसके आधार पर भविष्य में अनुबंध का नवीनीकरण या वेतन वृद्धि की संभावना बन सकती है।
कौशल विकास: सरकार समय-समय पर आपके कौशल को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित कर सकती है।
6. मौजूदा कर्मचारियों के लिए विशेष सूचना
आपका क्या होगा?
जो कर्मचारी पहले से विभिन्न विभागों में आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे हैं, उनके मन में भविष्य को लेकर चिंता होना स्वाभाविक है। शासनादेश के अनुसार, यह निगम सभी आउटसोर्सिंग को नियमित करेगा। इसका मतलब है कि पूरी संभावना है कि सभी मौजूदा कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से इसी निगम के अधीन लाया जाएगा। आपको नई वेतन संरचना और सभी सामाजिक सुरक्षा लाभों का फायदा मिलेगा। संक्रमण प्रक्रिया के लिए विभाग जल्द ही विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगा।
7. आपके अधिकार और अन्य लाभ (छुट्टी, शिकायत निवारण)
छुट्टियों का अधिकार: आपको साप्ताहिक अवकाश के अलावा आकस्मिक अवकाश (CL), अर्जित अवकाश (EL) और चिकित्सा अवकाश (Medical Leave) जैसे लाभ भी मिलेंगे, जिनके नियम जल्द ही अधिसूचित किए जाएंगे।
शिकायत निवारण: अगर आपको वेतन या किसी अन्य लाभ से संबंधित कोई समस्या है, तो आप सीधे निगम में शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इसके लिए एक समर्पित पोर्टल और हेल्पलाइन बनाई जाएगी।
8. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
प्रश्न 1: क्या यह एक स्थायी सरकारी नौकरी है? उत्तर: नहीं, यह स्थायी (Permanent) पद नहीं है। यह एक अनुबंध-आधारित (Contractual) व्यवस्था है, लेकिन यह पहले की तुलना में कहीं अधिक सुरक्षित, स्थिर और लाभकारी है।
प्रश्न 2: क्या अन्य राज्यों के लोग आवेदन कर सकते हैं? उत्तर: आमतौर पर श्रेणी 3 और 4 के पदों के लिए उत्तर प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य हो सकता है। श्रेणी 1 और 2 के विशेष पदों के लिए नियम अलग हो सकते हैं। इसका स्पष्टीकरण भर्ती विज्ञापन में दिया जाएगा।
प्रश्न 3: क्या 3 साल बाद नौकरी चली जाएगी? उत्तर: नहीं, संतोषजनक प्रदर्शन और विभाग में पद की आवश्यकता बने रहने पर अनुबंध का नवीनीकरण (Renewal) किया जाएगा। इसका उद्देश्य दीर्घकालिक रोजगार प्रदान करना है।
UP Outsourcing Nigam 2025: Your Complete Guide - Salary, Recruitment, Rules & Rights
The end of the 'Contractor System' in Uttar Pradesh and the beginning of a new era!
Big News! To end decades of exploitation of lakhs of outsourced employees and to bring complete transparency to the recruitment process, the Yogi government has taken a historic step by issuing the Government Order for the formation of the "Uttar Pradesh Outsourced Services Corporation (Nigam)".
This is not just news; it is an official document that secures your and your family's future. This guide will provide you with in-depth information on every aspect of this corporation - a penny-by-penny account of your new salary, preparation for the recruitment exam, your legal rights, and all the details no one else will tell you.
1. Difference Between the Old Contractor and New Corporation Systems
To understand the importance of this corporation, it is essential to first understand the darkness of the old system that afflicted millions of employees.
Issue
Old Contractor System
New Corporation System
Salary Payment
By the agency, often with delays and deductions.
Directly to the employee's bank account (by the 5th of every month).
EPF/ESI
Many agencies deducted money but never deposited it (fraud).
Mandatory and directly monitored by the government, UAN and ESI card will be provided.
Job Security
11-month contract, fear of being fired anytime.
Fixed contract (duration specified in GO), difficult to remove without a solid reason.
Recruitment Process
Allegations of nepotism and bribery.
Transparent process (written exam/merit), no interview (for Category 3 & 4).
Accountability
Agency and department used to shift blame on each other.
The 'Outsourced Services Corporation' will be directly accountable.
2. Uttar Pradesh Outsourced Services Corporation: Mission and Objectives
This is a non-profit government company formed under the Companies Act, 2013. Its purpose is not to make a profit but to reform the system.
Mission: To free the outsourced employees of the state from exploitation and provide them with financial security and a dignified working environment.
Objectives: To bring transparency in recruitment, ensure timely salary and social security benefits, and provide skilled manpower to government departments.
Operation: It will be operated by a high-level board chaired by the state's Chief Secretary, ensuring its credibility and effectiveness.
3. Most Importantly: A Complete Analysis of Your New Salary
In the new policy, the salary has been divided into 4 categories. Let's understand the detailed breakdown of the salary for each category.
Detailed Salary Breakdown of all Four Categories (Estimated)
Note: This calculation is an estimate based on prevailing labor laws (12% employee contribution for EPF and 0.75% for ESI). The final ratio of Basic Pay and Allowances will be clarified in the detailed notification of the Government Order.
Category
Gross Pay (CTC)
EPF Deduction (-12%)
ESI Deduction (-0.75%)
In-Hand Salary (Approx.)
Category-1 (₹40,000)
₹40,000
≈ ₹2,880
₹300
≈ ₹36,820
Category-2 (₹25,000)
₹25,000
≈ ₹1,800
₹188
≈ ₹23,012
Category-3 (₹22,000)
₹22,000
≈ ₹1,584
₹165
≈ ₹20,251
Category-4 (₹20,000)
₹20,000
≈ ₹1,440
₹150
≈ ₹18,410
The Treasure of EPF: Rules for Pension, Loan, and Withdrawal
Your EPF is not just savings. It offers three major benefits:
Provident Fund: 12% deducted from your salary and an equal contribution from the government are deposited into your UAN account, earning over 8% annual interest.
Employee Pension Scheme (EPS): 8.33% of the employer's 12% contribution goes towards your pension. After completing 10 years of service, you are entitled to a monthly pension after the age of 58.
Insurance (EDLI): Your family gets an insurance cover of up to ₹7 lakh in case of death during service.
The Safety Net of ESI: What You and Your Family Get
ESI doesn't just cover your medical treatment; it's a complete health and income security scheme.
Medical Benefit: You and your entire family (spouse, children, dependent parents) get free treatment at ESI hospitals and dispensaries.
Sickness Benefit: When you are unable to work due to illness, ESI pays you up to 70% of your average salary.
Maternity Benefit: Provision for 26 weeks of paid leave for female employees.
Disablement Benefit: Income security in case of injury or disability during work.
Will Tax (TDS) be Deducted from Your Salary?
According to the new income tax rules, there is no tax on an annual income of up to ₹7 lakh. Under this salary structure, you do not need to worry about income tax or TDS. Your entire salary will be tax-free.
4. A-Z Roadmap for Recruitment: How to Get the Job?
Understanding the new transparent recruitment process is very important for you.
Steps from Application to Selection
Notification/Advertisement: The corporation will publish information about vacancies on its official website.
Online Application: You will have to apply through the online portal.
Written Examination: An objective-type written exam may be conducted for Categories 1, 2, 3, and 4.
Interview (Only for Category 1 & 2): Interviews will be held only for highly skilled positions.
Merit List: The final selection list will be issued based on the marks of the exam and interview (if applicable).
Preparing for the Written Exam: What to Study? (Potential Syllabus)
General Knowledge: Uttar Pradesh special, Current Affairs, History, Geography.
General Hindi: Grammar, Antonyms, Synonyms, Idioms.
Reasoning: Logical and Analytical Reasoning.
Computer Knowledge: Basic computer knowledge for Category 3 and some Category 4 posts.
Subject-Specific: For technical posts in Category 1 and 2 (e.g., JE, Doctor).
Required Documents: Prepare This List Now
Aadhaar Card, PAN Card
Bank Account Passbook
Educational Qualification Certificates and Marksheets
Caste Certificate (if applicable)
Domicile Certificate
Passport Size Photograph
5. Positions, Responsibilities, and Career Growth
There is stability in this system, which means you can plan for your future.
Stable Contract: A contract of 3 years or more will provide you with peace of mind and job security.
Performance Appraisal: There may be an annual evaluation of your work, based on which there could be a possibility of contract renewal or salary increment in the future.
Skill Development: The government may also organize training programs from time to time to enhance your skills.
6. Special Information for Existing Employees
What will happen to you?
It is natural for employees already working on an outsourced basis in various departments to be concerned about their future. According to the Government Order, this corporation will regulate all outsourcing. This means there is a high probability that all existing employees will be brought under this corporation in a phased manner. You will get the benefit of the new salary structure and all social security benefits. The department will soon issue detailed guidelines for the transition process.
7. Your Rights and Other Benefits (Leave, Grievance Redressal)
Right to Leave: In addition to weekly off, you will also get benefits like Casual Leave (CL), Earned Leave (EL), and Medical Leave, the rules for which will be notified soon.
Grievance Redressal: If you have any problem related to salary or any other benefit, you will be able to file a complaint directly with the corporation. A dedicated portal and helpline will be created for this.
8. Frequently Asked Questions (FAQ)
Question 1: Is this a permanent government job? Answer: No, this is not a permanent post. It is a contractual arrangement, but it is much more secure, stable, and beneficial than before.
Question 2: Can people from other states apply? Answer: Generally, being a resident of Uttar Pradesh may be mandatory for Category 3 and 4 posts. The rules may be different for special posts in Categories 1 and 2. This will be clarified in the recruitment advertisement.
Question 3: Will the job be terminated after 3 years? Answer: No, the contract will be renewed based on satisfactory performance and the continued need for the post in the department. The aim is to provide long-term employment.
